१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूको किनारमा रहेको जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई लक्षित गरी २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको छ। जनधन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका गोठाटार, बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
यस सन्दर्भमा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारे। मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे। यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार चलिरहेको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्ना क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापन प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणलाई विशेष जोड दिइएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक आहार, गोपनीयता संरक्षण तथा महिला र अपाङ्गजनमैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा दृढ रहेको बताउँदै यो कार्य संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरू जिम्मेवारपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
यो विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतामा पूर्वसूचना दिई सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासनले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन्, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ।’
