समस्या देखिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने सिफारिस अघि नै गर्न पर्ने नीति ल्याइयो
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अघि सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का राख्न र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नु अघि सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्न शुरु गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई नयाँ जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गर्दै सम्पत्ति रोक्का गर्ने र संस्थाको विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार, समस्या देखिएका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्य, ऋण उपसमिति सदस्य लगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, हिनामिना वा हानी नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल-अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता र सेयर पनि रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ऋण तमसुक गर्न, विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण गर्ने वा रोक्का राख्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।
