राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएका सात अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सम्बन्धी अध्यादेशमा कानुनी परामर्श लिएका छन्। पौडेलले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बहुमतले हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै त्यो अध्यादेश संसदमा फिर्ता पठाइसकेको थिए। कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी अध्यादेशबारे छलफल गर्न र संसदको अधिवेशन स्थगित अवस्थामा अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन्। १७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले एकै पटक धेरै अध्यादेशहरू अनुमोदनका लागि पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। उनले ती मध्ये संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशहरूमा मुख्य चासो राखेका हुन्। संवैधानिक भूमिकामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको संविधानसम्मत सिफारिसलाई साधारण रूपमा रोक्न मिल्दैन। तर संवैधानिक वा कानुनी बाधा देखिएमा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यति धेरै अध्यादेशहरू एकैपटक आएपछि उनी कानुनी परामर्श लिएका हुन्।
आज हिमालयांश, उनले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। तर संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशमा हुने प्रभावबारे कानुनी राय लिने प्रयास गरेका थिए। छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले बताएअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमा सबैभन्दा बढी चासो राखेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति खारेज सम्वन्धी विषय उनको अर्को मुख्य चासो थियो। अरु अध्यादेश रोक्ने मनसाय नरहेको तर समेत सल्लाह मागेका थिए। “संवैधानिक परिषद्का विषयमा म सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेको थिएँ, हालै अन्तरिम सरकारले पेश गरेको अध्यादेश पनि फिर्ता गरेको छु,” उनले भनेका थिए। “यस्तो विषयमा दुई पटक फिर्ता पठाइसकेपछि फेरि अघिल्लो धारणा परिवर्तन गर्ने हो कि होइन?” राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष साउनमा तत्कालीन संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिरोध गर्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए।
त्यस समयमा उनले बहुमतबाट निर्णय गर्ने संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको देखाएका थिए। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ। विधेयकले निर्णयका लागि ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थितिलाई पर्याप्त गरेको थियो। लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने भएकाले यो प्रावधान असंगत रहेको राष्ट्रपतिले बताएका थिए। विधेयक फिर्ता गर्दा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पनि व्याख्या गरेका थिए। त्यस्तै स्वेच्छाचारिता र सर्वसम्मत सिफारिसको संवैधानिक मान्यताको पनि उल्लंघन भएको बताएका थिए। कुल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने कुरा उनले बारम्बार जोड दिएका छन्। “विधेयकमा अध्यक्ष र आधा सदस्य उपस्थितिमा निर्णय मान्यता दिने व्यवस्था अल्पमतलाई सशक्त बनाउने भएकाले पुनर्विचार आवश्यक छ,” राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्को विधेयकसँगै सुशीला कार्की सरकारद्वारा पेश गरिएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो जसमा ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश जारी नगरेका थिए। अहिलेको सरकारले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई चुनौती सिर्जना भएको छ। त्यसैले कानुनी परामर्श लिएका छन्। छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र डा. भिमार्जुन आचार्य सहभागी थिए। उनीहरूमध्ये केहीले प्रधानमन्त्रीलाई नै अध्यादेशबारे परामर्शका लागि बोलाउनुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो दृष्टिकोण अवगत गराउनुपर्ने सुझाव दिए।
“परामर्श गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो बाध्यता बताउँदा संवादहीनताको अवस्था हट्छ, त्यसैले यस्ता संवाद तत्काल थाल्नुपर्छ। अन्यथा लिखित पत्राचारको पनि सुझाव आएको छ,” कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शको साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। कानुनविद्हरूले संसद् अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था र धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको स्थितिमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दा संवैधानिक परिषद् र नियुक्ति खारेजीबारे गहिरो छलफल नभएको बताइएको छ। संविधान विवाद र संसद अधिवेशन स्थगित कारणले राष्ट्रपति गम्भीर भएका छन् र त्यसैले परामर्शका लागि कानुनी विज्ञसँग सम्पर्क गरेका हुन्। एक कानुनविद्ले भने, “जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा पनि म विचलित छैन। म संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विचलित छैन, त्यसैले परामर्शकालागि बोलाएको हूँ।”
