कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नयाँ ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ लागू गरेको छ। सो कार्यविधिले मलको कोटा निर्धारणदेखि वितरणसम्म सबै प्रक्रिया नियमन गर्दै स्थानीय तहसम्म कोटा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मल वितरणमा अनियमितता गर्ने विक्रेताको प्रमाणपत्र रद्द गरिने तथा पाँच तहका समितिहरूले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं।
किसानलाई रासायनिक मल सहज पहुँचमा पुर्याउने उदेश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ र कडा उपायसहितको कार्यविधि ल्याएको हो। १६ वैशाखमा कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी छन्। कार्यविधि लागू भएपछि किसानले सहज रुपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्नेछन् भने मल आपूर्ति र वितरण प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
कार्यविधि पूर्ण रूपमा लागू गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै देशको खाद्य सुरक्षा बलियो बनाउँदै समग्र आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ। अब सरकारले लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदान अन्तर्गत मल उपलब्ध गराउनेछ। मल वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन मन्त्रालयले कोटा निर्धारणका लागि स्पष्ट तथा गणितीय आधार तोकेको छ।
मलको मूल्यमा हुने कालोबजारी रोक्न सरकारले आयात बिन्दुमै मलको मूल्य निर्धारण गरेको छ। अनुदानमा उपलब्ध गराइने मलको आयात बिन्दुको मूल्य युरियाका लागि प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ र पोटासका लागि प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय तहले स्थानीय समितिले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्य स्थानीय तहको कार्यालय र विक्रेताको बिक्री केन्द्रमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।’
