समाचार सारांश: सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेको छ तर कर्मचारी संगठनहरूले सक्रिय गतिविधि जारी राखेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी संगठनहरूको गतिविधिमा ध्यान दिँदै आवश्यक कारबाहीका लागि तयार रहेको जनाएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन पुनःस्थापना गर्ने माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् र सरकारले निर्णय फिर्ता नसकेको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन्। २२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरू खारेज गरे पनि कर्मचारी संगठनहरूले व्यवस्थितरूपमा आफ्नो गतिविधि जारी राखेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती गतिविधिमा कडाइका साथ नजर राखेको र आवश्यक कदम चाल्न तयारीमा रहेको जनाएको छ। सरकारको सिफारिसमा ’केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी भएपछि, गत आइतबारदेखि कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज भइसकेको छ। कर्मचारी ऐनमा कुनै प्रकारको कर्मचारी संगठन नरहनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलीय कर्मचारी संगठनहरूले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए। सरकारी कर्मचारीहरूले संगठनको हैसियतमा जारी वक्तव्यका कारण मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निगरानी बढाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निजामती ऐन २०४९ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्दछ। उक्त ऐनले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्धित गरेको छ। कर्मचारीहरूले नागरिकलाई सेवा दिन केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन। यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा आवश्यकता अनुसार कडा कदम चालिनेछ।’ अध्यादेश अनुसार सबै प्रकारका कर्मचारी संगठन खारेज भएका हुँदा कर्मचारी नाममा पुनः विज्ञप्ति जारी गरिए स्पष्टीकरण सोधिने र सचेत गराउने कार्य मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनका अध्यक्ष अंबदत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीता गुरुङ संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै ट्रेड युनियन व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार बिहान वक्तव्य जारी गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभई प्रणाली संरक्षणको प्रयास भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन, यो प्रणाली बचाउने र भविष्यका लागि उठाइएको कदम हो। यसले देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गराएर संस्थागत मार्गमा ल्याउने छ। शिक्षा र कर्मचारी प्रणालीलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने प्रयास हो।’ सोमबार ६ कर्मचारी संगठनहरूको बैठकले ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम नरहे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई अन्तिम रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘कर्मचारी संगठनको नाममा भएका गतिविधिहरूलाई नियालिरहेका छौं र यसबारे छलफल भइसकेको छ।’ ट्रेड युनियन खारेज भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि संगठित क्रियाकलाप भए मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने जानकारी दिएको छ। ६ कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सो संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली ट्रेड युनियन अधिकार पुन:स्थापना गर्न माग गरेका थिए। सरकारले कर्मचारी संगठनका मागलाई बेवास्ता गरे कानुनी कदमसहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग सहकार्य गरी चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ।
