२२ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गरेको लगानीको प्रभावकारिता देखिन आवश्यक भएको बताएका छन्। भाषा दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाको विकासका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताए। तर लगानीको उचित प्रतिफल भने नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले प्रदेश सरकारले भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए।
भाषा प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन भन्दै उनले वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न सबै पक्षहरू एकसाथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्यले लगानी गरिरहने, तर नयाँ पुस्ताले आफ्नै भाषा नजान्ने हो भने त्यो लगानी बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हुने उनको तर्क छ। उनले घर–घर, टोल–टोल र विद्यालयस्तरमै भाषा शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत औँल्याए।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले गरेको लगानीको आधारमा कति व्यक्तिले भाषा र लिपि सिके भन्ने तथ्यांक संकलन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। बागमती प्रदेशमा नेवा र तामाङ भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै भाषा सम्बन्धी ऐनको नियमावली टुंग्याउने काममा केही ढिलाइ भएको जानकारी दिए। भाषा दिवसको अवसरमा २४ वैशाखमा नियमावली ल्याउने तयारीमा रहे पनि लगातार परेको विदाको कारण त्यसो गर्न नसकिएको उनले बताए।
तर पनि छिट्टै नै नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा समेत काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले भाषा प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न पूर्णरूपमा तयार रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप बजेट व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिने बताए। उनले भने, ‘भाषाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ। त्यसको उपलब्धि कति भयो, कति गर्यौं? नेवा देय दबुः र तामाङ घेदुङले आफ्नो प्रदेशमा भाषा चलाउन र यसलाई सरकारी भाषामा स्थापना गर्न धेरै संघर्ष गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले भाषा प्रवर्द्धन र संस्कृति जोगाउन मन्त्रालयको सक्दो बल लगाइरहेको छ।’
