सरकारको सूक्ष्म अनुगमन: ट्रेड युनियनको नाममा क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीमाथि सम्भावित कारबाही
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेको छ, तर कर्मचारी संगठनहरूले संगठित गतिविधि निरन्तरता दिइरहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी गतिविधिहरू प्रति नोटिस लिएको र आवश्यक कदम चाल्न तयारी भईरहेको जनाएको छ। छ कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् र सरकारको निर्णय फिर्ता नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गरिने बताइरहेका छन्। २२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको भए पनि संगठनहरूले संगठित गतिविधि जारी राखेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती गतिविधिमा ध्यान दिएर नोटिस जारी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था गत आइतबारदेखि खारेज भइसकेको छ। कर्मचारी ऐनलाई यस्तो बनाएपछि कुनै प्रकारको कर्मचारी संगठन नरहने व्यवस्था भए तापनि दलीय कर्मचारी संगठनहरूले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।
सरकारी कर्मचारीहरूले संगठनको हैसियतमा वक्तव्य निकालेपछि मन्त्रालयले यसमा चासो जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निजामती ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारी ट्रेड युनियन नहुने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत भइसकेको छ। कर्मचारीहरूले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ, दलीय राजनीति गर्ने होइन। यदि उही प्रकारको क्रियाकलाप जारी राखे मन्त्रालय आवश्यक कदम चाल्नेछ।’ अध्यादेशले सबै प्रकारका कर्मचारी संगठन खारेज गरेको कारण फेरि पनि कर्मचारी नाममा विज्ञप्ति जारी गरिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिने, सचेत बनाइने लगायतका कदम मन्त्रालयको ध्यानमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीता गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार बिहान वक्तव्य जारी गर्दै ट्रेड युनियन खारेज पार्टी विरुद्धको लडाइँ नभएको उल्लेख गरेका थिए।
उनीले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज विरोधका बिच सरकारको निर्णय प्रणालीलाई बचाउने प्रयास रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन। यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो। यो भविष्य बचाउने प्रयास हो। यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयास हो। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने प्रयास हो।’ सोमबार ६ कर्मचारी संगठनको बैठक बसेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम नरहे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वक्तव्य जारी गरेका थिए। कर्मचारी संगठनहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। मन्त्रीालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी संगठनको नाममा भएका गतिविधि नियालिरहेका छौं। ती गतिविधि सम्बन्धमा मन्त्रालयले एक चरणको छलफल गरिसकेको छ।’ कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा कुनै पनि कर्मचारीको नाममा संगठित क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई आवश्यक कदम चालिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ। छ कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारी निर्णय विरोध गर्दै ती छमध्येका संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सरकारले कर्मचारी संगठनको माग बेवास्ता गरेमा आवश्यक कानूनी लडाई एवं सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
