सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि करिब १६०० जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यस क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका ९ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारीहरू पनि समावेश छन्। पदमुक्त भएका निकायहरूमा गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षा मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहेका छन्।
२२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ करिब १६०० एकाइका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। तसर्थ, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ९ वटा निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पदमुक्त भएका ३६ जनाको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षा मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका हुन् भनी मन्त्रालयले जनाएको छ।
