सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तह संख्या र सिमाना परिवर्तनबारे विचार

२६ वैशाख, डोटी। संघीय सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना परिवर्तन गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ। सरकारको मस्यौदाबारे सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। तर उनले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी निर्णय लिनुपर्ने जोड दिइन्। ‘पुनर्संरचना गर्दा गरिएको सिमांकन मिलेको छैन,’ शाहीले भनिन्, ‘कुनै-कुनै बस्तीमा वडा कार्यालयको पहुँच अपूरो छ भने कतिपय बस्तीहरूको नगरपालिकासम्म जान पर्न गाह्रो छ। यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ।’ उनले केही गाउँपालिकालाई स्तरोन्नति गरी नगरपालिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन्। समग्रमा स्थानीय तहको संख्या घटाउने पक्षमा उनको विचार छ। ‘जनताले आधारभूत अधिकांश सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त गर्दछन्। वडाको संख्या बढाएर स्थानीय तहको संख्या घटाउनुले व्यावहारिकताको वृद्धि हुन्छ,’ उनले भनिन्।

डडेलधुराका आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीले तत्काल स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिवर्तन आवश्यक नठानेका छन्। उनका अनुसार, ‘विकास, जनताको पहुँच र भौगोलिक दूरीलाई मध्यनजर गरि सिमाना तुरुन्त परिवर्तन गर्नु उपयुक्त छैन।’ उनी वडाको संख्या अझै बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। जनसंख्या मात्र हेरेर स्थानीय तह घटाउनु वा गाभ्नु उपयुक्त नभएको उनको धारणा छ। बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष महावीर बोहरा भौगोलिक दूरी र विकास अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘जनसंख्या कम भएको मात्र देखेर आधार बनाउने हो भने जनताले सेवा प्राप्त गर्न धेरै कठिनाई खेप्नुपर्ने हुन्छ,’ बोहराले बताए।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोषप्रकाश जोशीले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिवर्तन आवश्यक भएपनि निर्णय हतारिन नहुने बताउनुभयो। ‘स्थानीय तहहरूले पनि यस विषयमा पूर्ण छलफल गर्नुपर्छ र विज्ञ टोलीले पनि व्यापक छलफल गर्न जरूरी छ,’ उनले भने। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले मापदण्डको मस्यौदामा असहमति जनाएका छन्। ‘स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई अध्ययन समितिमा नथपिएर संख्या र सिमाना परिवर्तन गर्नु सम्भव छैन,’ उनले भने।

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले विगतमा स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा भूगोल र सिमाना मिलेन भनेर ती समस्या समाधान गर्न आवश्यक औंल्याए। ‘धेरै ठाउँमा पालिका-पालिकाबीच सीमा विवाद छ। धेरै बस्तीलाई आफ्नो वडा र पालिकाको कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न अप्ठेरो छ। यी समस्या मिलाउन आवश्यक छ,’ धामीले बताए। डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले हालसम्मको अवस्थामा पुनर्संरचना आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। ‘१० वर्ष पनि नपुर्याएको अवस्थामा हालको संरचनामा धेरै काम पूरा भएका छैनन्। कार्यालयजस्ता भौतिक संरचनामा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पर्याप्त काम हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै यस विषयमा बहस गर्नु उपयुक्त छैन।’ उनका अनुसार, कम्तीमा अर्को २० वर्षसम्म हालको स्थानीय तहको संख्या र सिमाना यथावत राखेर विकासका कामहरूमा जोड दिनुपर्छ।