समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी ७ करोड रुपैयाँ मूल्य घटाएर बोलकबोल गरेको पुष्टि सीआईबीले गरेको छ। सीआईबीले २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसमा कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा र अन्य सञ्चालकहरू समावेश छन्। अनुसन्धानले ठेक्का सेटिङका लागि क्रिप्टोमार्फत रकमको लेनदेन भएको र पीपीएमओ सर्भरमा अनधिकृत पहुँच गरी बिडिङ डकुमेन्ट हेरफेर गरिएको देखाएको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसँग सम्बद्ध कालिका कन्स्ट्रक्शन प्रालिले ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी बोलपत्रको रकम ७ करोड रुपैयाँले घटाएको खुलेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि जनाएको छ कि कालिका कन्स्ट्रक्शन प्रालिले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बकैया नदी पुल निर्माणका लागि सुरुमा ६७ करोड रुपैयाँमा बोलकबोल गरेको थियो। तर पछि ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरेर उक्त रकम घटाएर ६० करोड पुर्याइएको छ। अनुसन्धानले शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजासँग मिलेर उक्त हेरफेर गरिएको देखाएको छ। सीआईबीका अनुसार ‘युजर नेम कालिका’ प्रयोग गरी देउजाले तयार गरेको समानान्तर सर्भरबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी, ‘अवार्ड अफ कन्ट्रयाक्ट’ सुनिश्चित गर्न बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य विवरण हेरेर आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गरिएको छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, बोलपत्र दर्ताको समय सकिएपछि पनि वित्तीय विवरण परिवर्तन गरी ६७ करोडको प्रस्तावलाई ६० करोडमा झारिएको पाइएको छ। तर बयानका क्रममा विक्रम पाण्डेले आफू वा आफ्नो कम्पनीको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, कम्पनी कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गोप्य रूपमा बिडिङ प्रक्रियामा काम गरेका थिए र बोलपत्रमा कुनै संशोधन गरिएको थिएन। ‘कसैले मलाई र मेरो कम्पनीलाई बदनाम गर्न यस्तो गरेको हुन सक्छ, त्यसो भएकाले त्यसतर्फ अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनीले भनेका छन्। तर कालिका कन्स्ट्रक्शनले उक्त ठेक्का पाएको थिएन। सीआईबीका अनुसार अन्य कम्पनीहरूले पनि यस्तै तरिकाले समय सकिएको पछि आर्थिक प्रस्तावमा फेरबदल गरेर ठेक्का पाएको देखिएको छ। ‘दुई वर्षदेखि चलिरहेको थियो सेटिङ’ सीआईबीका अनुसार यो समूहले सन् २०२३ देखि नै पीपीएमओ ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ई–टेन्डर प्रणालीमा पेश गरिएका बोलपत्रको विवरण हेरफेर गर्दै आएको थियो। अनुसन्धानले प्रदर्शन गर्दछ कि डाटा हब प्रालिको क्लाउड सर्भरमा परीक्षण प्रयोगकालागि लिइएको भीपीएस सर्भरमा अनधिकृत पहुँच गरेर बिडिङ मूल्य परिवर्तन गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार प्रतिवादीहरूले ठेक्का मिलाइदिने उद्देश्यले बोलपत्रका गोप्य विवरण हेर्ने, कम मूल्य राखेर प्रस्ताव संशोधन गर्ने, र त्यसवापत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको पाइएको छ। मुख्य योजनाकार सरकारी कर्मचारी सीआईबीले शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत ३३ वर्षिय कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई मुख्य योजनाकार रहेको ठहर गरेको छ। सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीका अनुसार, देउजाले बोलपत्र दर्ताको समय सकिएपछि प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको विवरण हेर्ने र आफूअनुकूल सबैभन्दा कम मूल्य राखेर प्रस्ताव संशोधन गर्ने गरेका थिए। अनुसन्धानमा उनले ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरी रकममा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र सहमति भएपछि अनलाइन बोलपत्रमा पहुँच पुर्याएर विवरण परिवर्तन गर्ने गरेको पाइएको छ। देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र PHP प्रयोग गर्दै IMS सर्भर ह्याक गर्ने तथा ‘ब्याकडोर’ तयार गर्ने काम गरेको छ। उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामको नक्कली परिचय प्रयोग गरी ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ठेकेदारहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेको पनि खुलाइएको छ। देउजा यसअघि २०७७ असारमा नेपालको टेलिकमको मोबाइल एप सर्भर ह्याक प्रकरणमा पनि पक्राउ परेका थिए। त्यो बेलामा उनले सर्भरमा अनधिकृत पहुँच गरेर टेलिकमको राजस्व र व्यावसायिक छविमा क्षति पुर्याएको आरोप लागेको थियो। पछि उनी अदालतबाट रिहा भएका थिए। क्रिप्टोमार्फत रकम कारोबार अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार यस्तो ठेक्का सेटिङका लागि रकमको लेनदेन क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भइरहेको पाइएको छ। प्रतिवादी भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत बिटक्वाइनमा भुक्तानी गरी नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक प्रस्ताव हेरफेर गरेर ठेक्का सुरक्षित गराउन रकम मागिएको विवरण पनि भेटिएको छ। अभियोगपत्र अनुसार प्रतिवादी सञ्जय भट्टले पहिलो किस्तामा १३ लाख र दोस्रो किस्तामा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन ट्रान्सफर गरेका थिए। सञ्जय भट्ट सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन्। सागर कटुवाल र भाष्करराज अर्यालले पनि क्रिप्टोमार्फत कारोबार गरेको स्वीकार गरेको छ। २२ जनाविरुद्ध मुद्दा यस प्रकरणमा सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रतिवादीहरूमा दिवाकर देउजा, विक्रम पाण्डे, सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, भाष्करराज अर्याल लगायत विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारी छन्। उनीहरूमाथि विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गर्ने, संगठित अपराध गर्ने, र क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सीआईबीले सुरुमा २८ फागुनमा दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। हालसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकी फरार रहेका छन्।
