सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउने नीति अपनाएको छ, जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन लक्षित गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कर संरचनाको पुनरावलोकन र स्वेच्छिक कर अनुपालनमा विशेष जोड दिने घोषणा गर्नुभएको छ। सरकारले छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने योजनासहित कदम चाल्ने बताएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै उक्त योजनाको घोषणा गर्नुभएको हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा सबै आर्थिक कारोबार समेटेर नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिक शुरुवात गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार कर संरचनाको पुनरावलोकन समेत भइरहेको छ, जुन सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। उहाँका अनुसार यो नीति उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। सरकारले स्वेच्छिक कर अनुपालनलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। प्रविधिप्रचुर राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने प्रतिवद्धता राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्त गर्नुभएको छ।
सरकारले कर दरहरूमा भने धेरै परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छैन। निजी क्षेत्रले भन्सार तथा कच्चा पदार्थमा नयाँ सरकारबाट व्यापक सुधारको अपेक्षा गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको अन्तर राख्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष माग गरेको छ। कर छुट र प्रोत्साहनमा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै उदारता देखाएको छैन।
छरिएका शूल्कलाई हरित कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने योजना सरकारको ठूलो पहल हो। हाल सरकारले प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न देशहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्नेतर्फ योजना समेटिएको छ, जुन चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि उल्लेख थियो। तर, यस आवमा कुनै मुलुकसँग नयाँ सम्झौता भएन। सरकारले भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्नेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै कर फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अब स्वचालित र समयबद्ध बनाइने भएको छ।
