रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले संघीय सरकारले तोकेका आधारमा भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाउन नचाहने अडान लिएको छ। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणले भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका मानिसलाई नापजाँच भइसकेका जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर भूमिहीन सुकुमवासीलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। (२९ वैशाख, बुटवल)
संघीय सरकारले तोकेका आधारमा भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाउन नचाहने निर्णय गर्दै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले यस विषयमा अडान लिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुमवासीसम्बन्धी संघर्ष समितिले बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्रपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विरोधमा रहेको जनाए। नगर प्रमुख खाँणले भने, ‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ र त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यबद्धता छैन, हामी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नापजाँच भएका जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्ने पक्षमा छौं।’
नगर प्रमुख खाँणले भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनमा नगरपालिकाको साथ रहेको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि विचलित नहुन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘तपाईंहरूका मागमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ, समस्या समाधानका लागि चिन्तित छौं र आवश्यक परेमा माग पूरा गर्न पछि हट्ने छैनौं। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घरमाटो र जग्गा जोगाउन गरिएको यो आन्दोलन केवल कानुनी मात्र होइन, मानवताको सवाल हो, लाखौं परिवारहरूको सुरक्षा र छोराछोरीको भविष्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय हो, त्यसैले सिंगो नगरपालिका तपाईंहरूको साथमा छ।’
नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले यसअघिका आयोगबाट नापजाँच भइसकेका जग्गाका लालपुर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न बाँकी रहेको बेलामा देशभरिको डोजर आतंकले लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताए। उनले संघीय सरकारले तथ्यांक उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरिसकेको भए पनि कुनै निर्णय नलिएको पनि बताइन्। ‘‘अरू स्थानमा डोजर चल्दा यहाँ पनि आतंक मच्चेको छ, तर हामी यस नगरका बासिन्दाहरूको पक्षमा छौं,’’ चौधरीले भनिन्, ‘‘तपाईंहरू निश्चिन्त रहनुस्, हामीले तपाईंहरूलाई पीडा दिन्ने छैनौं।’’
