सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न सुरु गर्दैछ। आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विवरण संकलनको तयारी गरिरहेको छ। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले छानबिनपछि कैफियत देखिएमा विवरण सरकारलाई पठाइने र आवश्यक परे अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिश गरिने जानकारी दिए। २९ वैशाख, काठमाडौं।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय छेवैको केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले जाँचबुझको दायरामा पर्ने कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलनको काम शुरु गर्दैछ। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले भने, ‘छानबिनका दायरामा परेकाहरूले आयोगको वेबसाइटमा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ आयोगले सहसचिव तहसम्मका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
आयोगले २०८३ सालदेखि अगाडी २०६२/६३ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नेछ। आयोगका पाँचजना सदस्य नियमित रूपमा कार्यालय आउँछन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उनीहरूका लागि कर्मचारी खटाएको छ। आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्याय सेवाका सहसचिव तोकिएका छैनन्। आयोगले करिब ४० जना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले पहिलो चरणपछि मात्रै २०६२/६३ अघि २०४८ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति लुकाएको आरोप लाग्यो भने उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्छ। सरकारले २ बैशाख, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
