कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मङ्गलवार नेपाल र भारत सरकारबीचको फौजदारी विषयसम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश गरेसंगै उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन प्रक्रियातर्फ प्रगतिपथ देखिएको अधिकारीहरूले बताए। सम्झौता पेश गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताले “संहिताकारी दुई राज्यबीच फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायत न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानुनी सहायता मार्फ़त प्रभावकारी र सहज बनाउन मुख्य उद्देश्य राखेको” बताइन्।
“यस सम्झौताभन्दा अघिको अवस्थाले एउटै मुलुकमा भएका अपराधहरुको अनुसन्धान गरी प्रमाण र कागजात संकलन, भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाइएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र अपराधीलाई सजाय दिन कठिनाइ थियो; यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि अपराधीलाई सजाय दिन र अपराध गरेकाले कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्नेछ,” उनले भनिन्। गत फागुनमा दुई देशका अधिकारीहरूले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसके पनि “दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकोले” कार्यान्वयन शुरू हुन सकेको थिएन। कानुन मन्त्रालयका अधिकारी अनुसार संसद्मा टेबल भएपछि नेपालको आन्तरिक प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ।
“यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्न आवश्यक छैन, सरकारले संसद्लाई जानकारी गराए पुग्छ,” कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखाका प्रमुख विनोद कुमार भट्टराईले भने, “भारतले पनि आवश्यक परे संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछ, नत्र मैले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेको छु भन्छ।” “सम्झौता संसद्मा पेश गरिएको जानकारी छिट्टै भारतलाई गराइनेछ र त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछौं।” अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लले भने, “एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुकेका मामिला समेटेर संयुक्त अनुसन्धान गर्न र प्रमाणहरु आदानप्रदान गर्न यस सम्झौताले सहजता ल्याउनेछ।”
