संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले २५ वैशाखमा रिट निवेदन दरपीठ गरेको र २८ वैशाखमा मात्र आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदान गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठ आदेश विरुद्धको निवेदन दर्ता हुन नसकेको भन्दै न्यायिक विचलन भएको बताएका छन्। ३० वैशाख, काठमाडौं।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा त्यस विरुद्ध रिट निवेदन पेश गरिएको छ। संवैधानिक मर्म, परम्परा र न्यायिक अभ्यास विपरीत वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले २५ वैशाखमै उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसमाथि २८ वैशाखमा मात्रै दरपीठ आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराइएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘सिफारिस प्रक्रियामा ‘पिक एण्ड चूज’को स्वेच्छाचारी कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहतमा रूपान्तरण गर्ने दुर्भावना स्पष्ट देखिन्छ।’ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको जिम्मेवारी समेत राख्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले रिट निवेदन दरपीठ गरेका छन्। उनले यो निवेदन एक सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा दर्ता भएको बताएका छन्, तर रिट निवेदकको के कस्ता मौलिक हकहरू हनन भएका छन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको व्यवहार हेर्दा निवेदन दर्ता प्रक्रिया लामो बनाउन खोजिएको पुष्टि हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, ‘अहिले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमाथिको प्रश्न औचित्यपूर्ण छ, यस्तो निवेदन दर्ता भएर तत्काल सुनुवाई हुनुपर्ने हो।’
