प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकालले संसदीय व्यवस्थामा पारेको कमजोरीबारे टिप्पणी गरे

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को डेढ महिनाको कार्यकालले नेपाली संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार फेसबुकमार्फत ‘सार्वभौम संसद्को हुर्मत, लोकतन्त्रमाथि निर्मम प्रहार’ शीर्षकमा व्यक्त गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो डेढ महिनाको कार्यकालले संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई अझ कमजोर बनाएको छ,’ महामन्त्री पौडेलले लेखेका छन्, ‘सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु, नियमावलीमार्फत मूल ऐन मिच्नु, सम्माननीय राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहेको सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गर्नु र सांसदहरूलाई जवाफ दिन संसद्मै उपस्थित नहुनु सामान्य पदीय कमजोरी होइन ।’

यस्ता शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरू स्थापित संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रमाथि गरिएको निर्मम प्रहार हुन्, उनले बताए। ‘आम नागरिक र सम्पूर्ण राज्यलाई यति हलुका रूपमा लिएर कार्यकारीबाट देखाइएको व्यवहार अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण छ,’ उनले थपे।

पौडेलले नागरिकका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदबाटै चुनिएका प्रमुखहरूले आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारी समेत पत्यार गर्न नसक्दा राज्यको जवाफदेहिता झनै कमजोर भएको औँल्याए। ‘व्यक्तिगत स्वभाव जे भए पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले राज्यले तोकेको मर्यादा र अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘स्थापित विधि, प्रोटोकल र आचारसंहितालाई तोडमोड गरेर स्वेच्छाचारिता देखाउनु पदीय गरिमाको चरम अवमूल्यन हो ।’

प्रधानमन्त्री बालेनको यस्ता व्यवहारले मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने सम्भावना बढाएको उनले बताएका छन्। ‘राज्यका न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सार्वभौम संसद्को हुर्मत लिने कार्यहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैनन्,’ पौडेलले आफ्नो अभिव्यक्तिको अन्त्यमा लेखेका छन्।