नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडक विभाग र जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिएको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरू चरम संकटमा परेका र ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताए। महासंघले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउन र आगामी बजेटमा स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।
इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग एवं जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरिका सम्पूर्ण आयोजना स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगे पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघ र सोसँग सम्बन्धित सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार धर्ना दिएका छन्। व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन्।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेकाले आफूहरू आन्दोलित बनेको बताए। उनले भने, “निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन्। त्यसकारण बढेको बजार मूल्य अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन हुनुपर्छ।” उनले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आग्रह पनि गरे। आगामी बजेटमा आयोजना मूल्यांकनका लागि स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
आन्दोलनकै बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दु:ख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ। महासचिव घिमिरेले भने, “मूल्य समायोजन हुनुपर्छ। अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजनको विषय समाधान हुन सकेको छैन। यति धेरै बढी भएको मूल्यलाई व्यवसायीहरूले थेग्न सक्ने अवस्था छैन।” म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स जस्ता विषयमा सरकारले सही तरिकाले हस्तक्षेप नगरेको हुँदा आफूहरु बाध्य भएर काम रोक्नुपरेको घिमिरेले बताए।
