अदालत प्रक्रियाबाट आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ रोक्न द्रुत पूर्वाधार इजलास गठनको सिफारिस

समाचार सारांश संपादकीय समीक्षा गरि तयार पारिएको। मन्त्रिपरिषद्ले अदालत प्रक्रियाबाट पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास गठनको सिफारिस गरेको छ। समितिले पूर्वाधार मुद्दा ६० दिनभित्र सुनुवाइ र निर्णय गर्न तथा ३ महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले सार्वजनिक खरिद, मध्यस्थता ऐन र मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी पूर्वाधार विकासलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। १ जेठ, काठमाडौं। अदालती प्रक्रियाको कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण’ गठनको सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत १ सय कार्यसूचीका विषय कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित अदालतमा पर्ने मुद्दालाई छिटो र छरितो रूपमा निरुपण गर्ने उद्देश्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सो मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनमार्फत समितिले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा हुने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्ने रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै विज्ञ न्यायाधीश सहितको डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तोक्न सिफारिस गरेको छ। त्यस इजलासमार्फत रिट निवेदन दर्ता गरेको मितिले ती मुद्दाका सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने स्पष्ट समयसीमा तोक्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले सो इजलासमा भएका मुद्दाको सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र भएको–नभएको निरन्तर अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।

पूर्वाधार इजलास विज्ञ न्यायाधीशको समूहबाट गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ। पूर्वाधारका मुद्दा ३ महिनाभित्र टुंग्याउन पूर्वाधार न्यायाधीकरणको सिफारिस समितिले नेपालको पूर्वाधार विकास आयोजना अवरुद्ध हुने र अरबौं क्षति हुने प्रवृत्ति गम्भीर समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका अनुसार देशभरिका सयौँ आयोजना वर्षौंसम्म मुद्दामा अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा छन् र तिनबाट आमलोगले सेवा सुविधा पाउन लामो समय वञ्चित हुनु परेको छ। वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्रविधि र जटिल निर्माण सम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म टुंगिन नसक्दा विकास आयोजना ठप्प हुने, लागत बढ्ने र जनसमुदाय प्रभावित हुने अवस्था देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा नअल्झाई सार्वजनिक हित सर्वोपरि राख्दै छिटो, प्रभावकारी तथा विज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्न पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ।