नेपाल सरकारले ३० वैशाखमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्यो। गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक स्थानान्तरण गरिँदै आएको इतिहास छ र हाल पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ। पूर्वगुप्तचर प्रमुख र विज्ञहरूले गुप्तचरलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई निकायमा विभाजन गरी सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। १ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल सरकारले ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मातहत राख्यो। राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यविभाजन सूचीको २८ औं नम्बरमा उल्लेख भएअनुसार यो विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने छ। राअविलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको भने होइन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनः गृह मन्त्रालयमा राखिएको ६ महिना पनि नपुग्दै ५ मंसिर २०८२ मा फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गरिएको हो।
तत्कालीन गृह मन्त्री सुधन गुरुङले १९ चैतमा संसद्मा गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालयमा मात्र रहनुपर्ने विषय उठाएका थिए। ‘२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राअवि त्यसभन्दा पहिले गृह मन्त्रालय मातहत नै थियो। सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र अन्य निकायसँग प्रभावकारी समन्वयका कारण गृह मन्त्रालयमै रहने निर्णय नेपाल सरकारले गरेकोले संशोधन अध्यादेश पेश गरिएको हो’, तत्कालीन गृह मन्त्री गुरुङले भनेका थिए। गुरुङले उक्त कुरा बोलेको डेढ महिनामै तिनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गुप्तचर निकायलाई पुनः आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन्।
गृह मन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने भनिरहेका मन्त्रीहरूको बैठकमा सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने सुझाव दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन मार्गचित्रको सिफारिस अनुसार गुप्तचर निकायलाई अझ बलियो बनाउन मातहत ल्याएको दाबी गर्छ। नेपाल सरकारका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको ८०२ पानाको मार्गचित्रमा स्पष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाइएको छ। ‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ मार्गचित्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन समेत छ, जसले संस्थागत स्थायित्व ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
