जेन जि आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू सम्बद्ध छानबिन आयोगले सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यहरूबारे गरेका सिफारिसहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिको कार्यकाल आधा बितिसकेको छ। समितिको नेतृत्व उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीले गरिरहेका छन् भने सदस्यको रूपमा नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी रहेका छन्। पूर्व पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनले व्यापक विवाद उत्पन्न गरेपछि सरकारले यो अध्ययन समितिको गठन गरेको हो। समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा भएका कारबाही सिफारिसहरुलाई वर्गीकरण गरी गहिरो अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष अधिकारीहरूले बताएका छन्।
समितिका संयोजक प्रेमराज कार्की भन्छन्, “हामीले सिफारिसहरूको प्रकृति, सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयान तथा उद्धृत कानुनी प्रावधानहरूका आधारमा अलग-अलग तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौं।” समितिले छानबिन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश सुरक्षा संयन्त्रका पदाधिकारी र सुरक्षा समितिमा रहेको निजामती कर्मचारीहरूसम्बन्धी सिफारिसहरू प्रचलित कानुनअनुसार थप अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएको छ। आयोगका सिफारिसहरूलाई पूर्णता दिने यो प्रक्रियाले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू विरुद्ध कारबाहीको बाटो खोल्ने भएकाले यसको अध्ययन नतिजालाई अत्यन्त संवेदनशीलतासाथ अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संयोजक कार्कीले भने, “कारबाही सिफारिस गरिएका विभिन्न व्यक्ति र पक्षबाट आवश्यक जानकारी संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।” “हामी प्रतिवेदनका सिफारिसलाई गहिराइमा विश्लेषण गरिरहेका छौं र थप तथ्य जुटाउन सोधपुछ समेत गरिरहेका छौं।” तर कतिपय विशेषज्ञहरू सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई गरिएको कारबाही सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा समिति सफल हुन सक्नेमा विश्वस्त छैनन्। नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्लका अनुसार समितिको गठन हुनुको कारण आयोगको प्रतिवेदनका केही सिफारिसहरूमा त्रुटि हुनसक्ने शंका गरिएको हुन सक्छ।
समितिको म्याद थप्न सरकारसँग अनौपचारिक प्रस्ताव आएको बताइएको छ, तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा सफल हुन सकेको छैन। समिति संयोजक कार्कीले ती प्रस्तावको विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे भने कतिपय व्यक्तिहरूसँग थप जानकारी लिनुपर्ने भएकाले आवश्यक निकायलाई जानकारी गरिसकेको बताए। “गम्भीर प्रकृतिका अभियोग र अभियोजन सिफारिसलाई ध्यानमा राख्दै बयान र उपलब्ध प्रमाणहरूको थप अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,” कार्की भन्छन्, “हामी अहिले सबै सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर छिटो काम पुरा गर्ने प्रयासमा छौं।”
