३ जेठ, सिद्धार्थनगर (भैरहवा) । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै दुई महिना बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त गतिले प्रगति गरेको छ। योजना तथा विकास निर्माण प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो समग्र खर्चको प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम राखेको छ। अधिकांश मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेटको आधा रकम समेत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार ५९२ रुपैयाँ र चालू पक्षतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भइसकेको छ। विशेषगरी विकास सम्बन्धी बजेट खर्चमा कमजोरी रहेको देखिन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६.६६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ करोड ८ लाख ६१ हजारमध्ये १६.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
