प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको औंल्याउनु भएको छ। उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माणलाई आफ्नो कार्यकालको सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको भन्दै यसमा कुनै सम्झौता नहुने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। ५ जेठ, काठमाडौं।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदबहालीपछि सम्बोधनका क्रममा उहाँले यो कुरा प्रष्ट पार्नुभएको हो। ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भन्नुभयो।
उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल पद मात्र नभई संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ गर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको बताउनुभयो। ‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल लक्ष्य हुनेछ।’
उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको पनि दोहोर्याउनुभयो। ‘मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो। यस मान्यतामा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता हुनेछैन। न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउन दिइने छैन साथै मबाट त्यस किसिमको कुनै पनि शंका उत्पन्न हुने काम हुनेछैन र हुन दिइने छैन भन्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
