संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएमा राष्ट्रिय सभाबाट संयुक्त सदन बस्न सक्ने प्रस्ताव

समाचारको सार अनुसार, नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेमा संयुक्त सदन बस्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भनेका छन् कि प्राप्त विधेयकका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने र यस्तो व्यवस्था संविधान विपरित हुने बताएका छन्। मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले गत २८ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ नियमावली प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। ११ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अघि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक यदि राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्‍यो भने संयुक्त सदन बस्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। गत २८ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिको प्रतिवेदन २०८३’ पेस गरेका थिए। यसमा नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ। उपनियम ११ मा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए, सभामुखले त्यसलाई प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन्।’

यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन। थप व्यवस्थाबारे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य मधु चौलागाईं भन्छन्, ‘संविधान संशोधन विधेयक कुनै एउटा सदनबाट अस्वीकृत भएमा संयुक्त सदन राखी छलफल गरौं भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। संयुक्त सदनको दुई तिहाइबाट पास भएमा त्यो पनि लोकतान्त्रिक तरिका हो।’ संविधान संशोधन विधेयकको हकमा यस्तो संयुक्त सदन बस्न सक्ने बुझाइका साथ यो प्रावधान समावेश गरिएको उनले बताए।