सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको विषयमा दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदनलाई औचित्यहीन भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ भई नियुक्ति सम्पन्न भएकाले अदालत प्रशासनको दरपी ठ आदेशलाई सदर गरिदिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए। ११ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्चले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटलाई औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ आदेश दिइसकेको थियो। दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनको दरपीठलाई स्वाभाविक ठहर गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ सामना गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति समेत भइसकेको हुँदा सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई ‘औचित्यहीन’ देखेको हो। न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘परिणामत: निवेदकले प्रक्रिया पहिले नै परिवर्तन भएको र पछिल्लो परिवर्तनलाई थप चुनौती दिएको देखिँदैन। त्यसैले प्रस्तुत रिट दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छैन। रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गरिएको छ। कानुन बमोजिम कार्य गर्नू।’
