युरोपेली सङ्घले नेपालका वायुसेवामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक प्रयासहरू जारी छन्। उच्य अधिकारीहरूले प्रमुख चासो सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी कानुन सम्भवतः एक महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्। मंगलबार युरोपेली सङ्घ आवद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत र मिसन प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग समूह भेटवार्ता गरेका थिए। पछिल्लो दुई दिनमा ईयूका २२ राजदूत र नियोग उपप्रमुखहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारले ‘सक्रिय रूपमा सुधारका कामहरू गरिरहेको’ भन्दै ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीमार्फत नेपाली वायुसेवाहरूलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र ईयू सदस्य देशका राजदूतबीच भेटवार्ता सत्ता सम्हालेपछि गएको चैत २५ गते नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार युरोपेली युनियन (ईयू)मा आवद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विवरणमा लामो समयदेखि नेपालले ईयूसँग पैरवी गरिरहेको कालोसूची हटाउने विषयमा विशेष उल्लेख छैन, तर प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने बताएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भने, ईयूका सरोकारहरूको सम्बोधनका लागि ‘गहिरो’ संवाद भएको बताएका छन्। “संवादमा अहिले कुनै अवरोध छैन। विशेष गरी हाम्रो नागरिक उड्डयन ऐनमा संशोधन आवश्यक छ। हामी नियामक निकाय र सञ्चालन निकाय अलग बनाउने तयारीमा छौं र त्यसका लागि कानुन मस्यौदा बनिसकेको छ। मन्त्रालयले नियामक निकाय बनाउन तयार छ,” उनले भने।
ईयू प्रतिनिधिहरूसँग भएका संवादमा उनले भने, “सञ्चार, कूटनीतिक लबिङ र सुधार आवश्यक पक्षहरू सबैमा छलफल भयो र प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।” जानकारहरूका अनुसार ईयूको सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवाहरू समावेश भएपछि नेपालको हवाई सुरक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको सन्देश विश्वस्तरमा फैलिरहेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री भन्छन्, “हामीले युरोपतर्फ कुनै विमान पठाउन सक्दैनौं। भविष्यमा जे नयाँ कम्पनीहरू आए पनि युरोप जान पाउने छैनन्। यस कारण युरोपबाट नेपालमा पनि जहाज आउन पाएको छैन।”
