नेपाल शिक्षक महासंघले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको र शिक्षा नियमावलीका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै भदौदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मागहरू सम्बोधन नभए विगतभन्दा ठूलो सहभागितासहित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शिक्षकको बढुवा, सेवा सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै महासंघले सरकारसँग तत्काल वार्ताको अपेक्षा गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ मा सडक आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनपछि पटक–पटक सरकारसँग सहमति भइसकेको छ। तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले फेरि भदौदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
महासंघको परिषद् बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघको विधान संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधन अनुसार विधान संशोधित गरिएको छ। संशोधित विधानअनुसार अब सबै शिक्षक महासंघका सदस्य हुने र मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएतापनि ११ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संविधानअनुसार संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन। २०८२ साल वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
आन्दोलनको मिति अझै तय भइसकेको छैन। महासंघका अध्यक्षले भने, “हाम्रो राष्ट्रिय परिषद् सर्वोच्च निकाय हो। परिषद्ले विस्तारित कार्यालय बैठकमार्फत आन्दोलन कार्यक्रम र मिति निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको छ।” आन्दोलनको प्रकृति सरकारले निर्धारण गर्नेछ। माग पुरा नभए हिजो झै सडक आन्दोलन गर्नेछौं।
महासंघका अध्यक्षले भने, “हिजोका शासकमा समेत यस्तै प्रवृत्ति थियो, आजका शासकमा पनि उस्तै छ।” उनले शिक्षकको दृष्टिबाट हिजो र आजका शासकहरूको व्यवहार उस्तै देखिएको बताए। उनले थपे, “सरकारले शिक्षामा प्राथमिकता नदिएको र शिक्षकहरूलाई सडकमा ल्याउने काम गरिरहेको छ।” साथै उनले शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनलाई सरकारले कमजोर नठानुन् र कम मूल्याङ्कन नगरून् भनि अनुरोध गरे।
