श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेका १५५ नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको सहयोगमा उद्धार गर्ने योजना बनाएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले मन्त्रालयले यस वर्ष स्वदेशमै एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १२ वटा कार्ययोजना अघि सारेको जानकारी समितिलाई दिएका छन्। मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन गरेको र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
२० साउन, काठमाडौं– युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सहयोगमा विभिन्न मुलुकमा कागजात अभाव भएका र भिजिट भिसामा गई अलपत्र परेका १५५ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न योजना तयार पारेको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिमा उद्धार प्रक्रियामा तीव्रता दिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयमा रहेको रु १५ करोडको बजेटमार्फत उद्धार गरिने तयारी रहेको मन्त्री यादवले बताए।
मन्त्री यादवले समितिलाई वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान स्थिति, स्वदेशी श्रमिकहरूको अवस्था, रोजगारी सिर्जना तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन निर्माण प्रक्रियाबारे समेत जानकारी दिएका छन्। यस वर्ष एक लाख जनालाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएर मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’ लगायत १२ वटा कार्ययोजना तयार पारेको घोषणा गरेका छन्। मन्त्री यादवले भनें, ‘मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ।’
अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि ‘मेडिसिटी’ नामक व्यवस्थापन मन्त्रालयले आफैं सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। पहिले वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूले फोनमार्फत उपचार सेवा दिँदा प्रभावकारी नहुने कारण नयाँ व्यवस्था अघि बढाइएको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।
बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समसामयिक बनाएर संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिएको र ‘फ्रि भिसा’ तथा ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यदल गठन भएको जानकारी दिएका छन्। घरेलु कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारका क्रममा आउने समस्याहरू चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमै घरेलु श्रमिकका प्रशस्त अवसर रहेको र स्वदेशमै मर्यादित तथा व्यवस्थित घरेलु कामदारलाई अवसर प्रदान गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारमा ठगी भएका व्यक्तिहरूका उजुरी सुनुवाइका लागि मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु गरेको छ जसले काठमाडौं जानुपर्ने आवश्यकता कम गरेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरेका छन्।
