नेपाली कांग्रेसले भदौ २ गतेबाट वडा अधिवेशन शुरु गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले असन्तुष्ट पक्षलाई विधानको सीमाभित्र रहेर उचित स्थान दिने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर महाधिवेशन सफल पार्ने प्रतिबद्धता जनाए। असन्तुष्ट समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको एकतामा असर नपर्ने विश्वास प्रकट गर्दै उनले भेलामा सहभागी नेताहरूलाई कुनै कारबाही नहुने स्पष्ट पारे।
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समयसीमा सकिए पनि त्योसँग सम्बन्धित राजनीतिक विवाद अझै समाधान भएको छैन। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको समूहले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरेपछि पार्टीभित्रको विभाजनको संभावना बढेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले भने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकताको विवाद अन्त्य भइसकेकाले सबै पक्षलाई १५औं महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ।
असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेट्ने वा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र बनाएर महाधिवेशनसम्म सहकार्य गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ। महामन्त्री गुरुराज घिमिरे क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक प्राविधिक कुरा भए पनि यसलाई विशेष महाधिवेशनसँगको असहमतिकै नतीजा भएको राजनीतिक विवाद बनाइएको बताउँछन्। राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएकै कारण सांसद वा जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही नहुनुपर्ने उनको अभिव्यक्ति छ। १५औं महाधिवेशन, क्रियाशील सदस्यता विवाद, पार्टी एकताको प्रयास र असन्तुष्ट समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाबारे उनी अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरसँगको कुराकानीमा भन्छन्, “हामी विशेष परिस्थितिमा पार्टी नेतृत्वमा आएका हौं। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका अग्रज नेता तथा साथीहरूलाई पनि समेटेर १५औं महाधिवेशनसम्म पुग्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।”
महामन्त्री घिमिरेले पार्टीको आन्तरिक जीवन पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने कुरामाथि जोड दिए। उनले भने, “पहिले पार्टीका बैठकहरू नियमित हुँदैनथे। अवसर वितरण न्यायोचित थिएन र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी थिएन।” उनले बताए, विशेष महाधिवेशनको माग विधानले तोकेको भन्दा बढी प्रतिनिधिले गरेको थियो र यसले केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन गराइदियो। उनले भने, “हाम्रो मुख्य ध्यान १५औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित छ।”
महामन्त्री घिमिरेले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “हामी सबै अग्रजलाई समेटेर १५औं महाधिवेशनसम्म जान चाहन्छौं।” पार्टीको एकता र संस्थागत शक्ति वृद्धिमा छलफल भइरहेकाले भेलामा सहभागी भएकै कारण कसैलाई कारबाही नहुने स्पष्ट पारे।
