अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यकारी निर्देशकहरूको सामूहिक अन्तर्वार्ता लिएर डेपुटी गभर्नर चयन प्रक्रिया सुरु गरेका छन्

समाचार सारांश नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको पद पाँच महिनादेखि खाली रहेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १८ कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल सुरु गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नर पदका लागि उपयुक्त पात्र चयन गर्न सबै कार्यकारी निर्देशकको दृष्टिकोण बुझ्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार, गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्षमताका आधारमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। २० साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको एक पद पाँच महिना देखि रिक्त छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसअघि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दुई डेपुटी गभर्नर पदका लागि चारजनाको नाम सिफारिस गरे तापनि सरकारले किरण पण्डितलाई मात्र नियुक्त गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको चाहना अनुसार त्यो बेला एक जना मात्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। वाग्लेले आफूले विश्वास गर्ने पात्र फेला नपरेकाले अर्को डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको चर्चा छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेसम्म नभएको अभ्यास सुरु गरेका छन्। इतिहासमा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सामूहिक रूपमा प्रत्यक्ष बैठक गरेका छन्। त्यो मात्र होइन, बुधबार छलफल सुरु गर्नुअघि मन्त्री वाग्लेले “डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्नुपर्ने छ” भनेको एक सहभागी कार्यकारी निर्देशकले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्ने अधिकार गभर्नरलाई छ। तर मन्त्री वाग्लेले आफ्नो विश्वासमा पर्ने व्यक्तिको खोजीका लागि सबै कार्यकारी निर्देशकसँग छलफलको निम्तो दिएका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। ‘मैले त भेट्नैपर्ने पनि किन थियो भने तपाईंहरूमध्येबाट कसैलाई डेपुटी गभर्नर सिफारिस पनि गर्नुपर्ने छ,’ अर्थमन्त्रीको कुरा उद्धृत गर्दै ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘त्यसैले चिन्न नचिन्नुको भन्दा केही कुरा सुन्न र धारणा बुझ्न सबैलाई बोलाएको हुँ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरको लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य मानिन्छन्। केन्द्रीय बैंकमा १८ कार्यकारी निर्देशक छन्। अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका लागि सुझाव माग्ने बहानामा अर्थमन्त्री वाग्लेले १८ कार्यकारी निर्देशकको अघोषित प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। बुधबार १८ कार्यकारी निर्देशकलाई विहान ९:३० बजे मन्त्रालयमा बोलाएका मन्त्री वाग्लेले १२ जनाको धारणा सुनेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बहानामा बाँकी ६ जनालाई साँझ बोलाएका थिए। मन्त्रीको भनाइ अनुसार बाँकी सबै कार्यकारी निर्देशक पनि अर्थ मन्त्रालय गइसकेका छन्। ‘त्यसरी परीक्षाको रूपमा भई डेपुटी गभर्नर हुने हो भने हुन्थ्यो नि!’ अर्का एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर के गर्नुपर्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन।’

राष्ट्र बैंकमा फागुन २५, २०८२ मा दुवै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएका थिए। गभर्नर प्रा. डा. पौडेलको सिफारिसमा सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई २४ चैत २०८२ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। गभर्नर पौडेलले सिफारिस गरेका मध्येबाट चौतर्फी समझदारी नभएका वा शक्तिकेन्द्रहरूलाई मानेका छैनन् भन्ने व्यक्तिलाई छानिएको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभएको थियो। मन्त्रीले चाँडै अर्को डेपुटी गभर्नर पनि राजनीतिक झुकावविहीन र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने बताएका थिए। तर ५ महिना वितिसक्दा पनि ‘उपयुक्त पात्र’ फेला नपरेपछि राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही दफामा गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदका लागि रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा कार्यक्षमताका आधारमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि त्यही दफामा उल्लेख छ। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्री नै संलग्न हुनु केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारमा सरकारको हस्तक्षेपको रूपमा केही विश्लेषकहरूले व्याख्या गरेका छन्। डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिका व्यक्ति बैंक सेवा विधिवत निवृत्त भएको मानिने व्यवस्था पनि त्यही दफामा छ। डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुन्छ। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा एक जना वरिष्ठता र अर्को कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने परम्परा थियो। तर पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा दुवै जना कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। यो सरकारले पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोर्याएको हो।