सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तीन तहका सरकारका सञ्चित कोषको दैनिक प्रतिवेदन स्वचालित रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था र सबै वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति चालु वर्षभित्रै बनाइने भएको छ। आयोजना बैंकको स्थापना र खरीद ऐन तथा नियमावलीको संशोधन गरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। २० साउन, काठमाडौं।
सरकारले अन्तरमन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) लगायत विद्यमान सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी समयसीमा निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै एकीकृत र स्वचालित प्रणाली विकासको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–८७) कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
बजेटको विश्वसनीयता, बजेट कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन, राजस्व व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बाह्य निगरानी र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताका सात रणनीतिक स्तम्भ तय गरी कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ। जसमा सुधारका प्राथमिकता, अपेक्षित नतिजा तथा दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र निर्धारण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस कार्ययोजनाले सुधारका गतिविधिको स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र उपलब्ध गराउनेछ।
