जेन जी आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गर्दा, तत्कालीन सरकारको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै शुरु गरेको यस आन्दोलनका मागहरू अनुसार ठोस कार्य हुन सकेको छैन भन्ने निष्कर्ष योगदानकर्ता, विचारक र विपक्षी दलहरूले निकालेका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको आधारमा बनेको वर्तमान सरकारले ती मागहरू अनुरूप अपेक्षित कामहरू गर्न सकेको छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तर, दुई तिहाइ जनमतसहित सत्तामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही क्षेत्रहरूमा अधूरोपन भए पनि “सरकारले शुद्ध नियतका साथ निरन्तर प्रयास गरिरहेको” जानकारी गराएको छ। जेन जी आन्दोलनपश्चात चयन गरिएको चुनावी सरकारका वित्तमन्त्री रामेश्वर खनालले कतिपय क्षेत्रमा सुधार भएको भए पनि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राम्रो अभ्यास गर्न नसकेको बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले यस सरकारको कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार नदेखिएको तर जिम्मेवारी र पारदर्शिताको अभाव रहेको बताए। उनले भने, “देशका कार्यकारी प्रमुख कालो चश्मा लगाएको देखिनु अशुद्धता र अविश्वासको संकेत हो।” त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले नयाँ अनुहार प्रस्तुत गरे पनि आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिन नसकेको बताए।
जेन जी आन्दोलनकी अभियानकर्मी तनुजा पाण्डेले पनि सरकारबाट पूर्ण सन्तोषजनक काम नभएको बताइन्। उनले भनिन्, “आन्दोलनका घाइते र स्वर्गीय परिवारहरूले अझै न्यायको अनुभूति पाएका छैनन्।” यसैबीच, सरकारले शहीद परिवार र घाइतेहरूको उपचार खर्च र राहत व्यवस्था गर्ने बाचा अनुरूप काम नगरेको उनीहरूले उजुरी गरेका छन्।
