ग्यासको ‘कृत्रिम अभाव’ र ‘मनमानी मूल्य वृद्धिपछि’ सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै केही उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था सरकारले अकर्मण्य भएको आरोप लगाएका छन्। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरो आएपछि वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्दा लागत बढेपछि व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। “सरकारले मूल्य तोक्नुपर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीले सम्हाल्न खोज्नु कत्तिको विडम्बना हो,” उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सेनाले भने, “ग्यास पाउनको अवस्था अहिले धेरै कठिन र बढी मूल्य तिरेर मात्र सम्भव भइरहेको छ।” यसैगरी, ‘कन्ज्यूमर आई नेपाल’की अध्यक्ष विमला खनालले पनि सरकारले “कालोबजारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको” टिप्पणी गरिन्। “ग्यासको समस्या महिनौंसम्म कायम रहँदै आइरहे पनि समाधान भएको छैन। अहिले त प्राकृतिक विपद्को बहाना बनाइसकेको छ।”
एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले हालै उपत्यकामा एलपी ग्यास वितरण गर्ने सबै उद्योगलाई नेपाल आयल निगमले तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँमा वैकल्पिक ढुवानी खर्चको अतिरिक्त १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा थप गरी ग्यास बिक्री वितरण गर्न भनेको थियो, जुन २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था हो। काठमाडौंमा ग्यास कति र कसरी भित्रिंदैछ? मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएयता प्रभावित हुँदै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति श्रृंखला कृष्णभीरमा आएको पहिरोले झनै प्रभावित भएको देखिन्छ। भदौ १४ मा करिब १०० मिटर सडक भासिएपछि उक्त सडक खण्ड प्रभावित भएको छ। आयल निगमका प्रमुख नागेन्द्र साहका अनुसार हाल काठमाडौंमा दैनिक औसत ३० हजार सिलिन्डर ग्यास भित्रिरहेको छ। “सामान्य अवस्थामा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “सडक अवरुद्ध हुँदा पनि यसभन्दा कम आउनेमा हामीलाई खुशी हुनुपर्छ।”
बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार गरी १६ वटा उद्योगले ८७,८७७ सिलिन्डर काठमाडौंमा ल्याएका छन् भने आयल निगमले आइतबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। काठमाडौंमा करिब १९ वटा ग्यास सिलिन्डर भर्ने प्लान्ट छन्। तर कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि ठूला ग्यास ट्रक काठमाडौं आएर पुगिरहेका छैनन्। “व्यवसायीहरूले हेटौँडा, वीरगञ्ज, नवलपरासी, धनुषा लगायतका स्थानहरूमा ग्यास भरिरहेका छन्,” उनले भने, “हामी सकेसम्म विपद्को बेलामा व्यवस्था सहज बनाउन पहल गरिरहेका छौं।”
सामान्यतया आयल निगमले नै डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ। तर अहिले व्यवसायीहरूले अतिरिक्त ढुवानी खर्च थपेर ग्यासको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न थालेपछि कतिपय उपभोक्ताले यसलाई असामान्य मानेका छन्। “व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारले कुनै भूमिका देखा छैन र जागरुकता पनि छैन,” उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिनाले भने। ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल भने विशेष परिस्थितिमा गरिएको ढुवानी खर्चका निर्णयलाई सहायताको रुपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। “ठूला होटलहरूले गाडी भाडा थप तिरेर भए पनि होटलहरू बन्द नहुन पाउँ भनेको हो,” उनले बताए।
आयल निगमका साहले भने अहिलेको अवस्थाले अतिरिक्त ढुवानी खर्च राख्न पाउने अधिकार भएको बताए। “ग्यास प्लान्टबाट ५० किलोमिटर भित्रको क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले तोकिएको मूल्यमै बेच्नुपर्छ र मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। तर त्योभन्दा टाढा दशभरिया क्षेत्र हो भने ढुवानी खर्च थप्न पाइन्छ। यो नयाँ नियम होइन, पुरानो नियम हो। अहिले यस्तो कठिन समयमा यसो नगर्न आग्रह गरिरहेका छौं,” उनले जोड दिए। ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्यालले थपिएको ढुवानी खर्चले वास्तविक खर्च कभर नगरेको बताए। “१०५ रुपैयाँ मात्र कुरा होइन, म अहिले हेटौँडामा छु। यहाँबाट एउटा टाटा मोबाइलमा ग्यास लैजाँदा काठमाडौंसम्म जान ३५ हजार रुपैयाँ लाग्छ भनिएको छ। त्यसमा ८० वटा सिलिन्डर लैजाँदा प्रति सिलिन्डर ४०० रुपैयाँ मात्रै पर्छ।” “महँगो हुनु हुँदैनथ्यो, तर विषम अवस्थामा केही त्याग गर्नुपर्छ,” उनले थपे। ‘कन्ज्यूमर आई नेपाल’की खनालले भने ढुवानी जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्। “सरकारले अनुदान दिनुपर्छ वा सरकारी वा सेनाको गाडीमार्फत ल्याउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठले जहाजबाट मट्टितेल ल्याएर खाना पकाउने व्यवस्था मिलाएका थिए,” उनले भनिन्।
आयल निगमका साहले अहिलेको समस्याको समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे। “प्रकृतिले बाटो बिगारिदियो। यस्ता अवस्थामा मात्र आपत्ति जनाएर कहाँ पुगिन्छ?” “कृष्णभीरको सडक चाँडै खुल्ने छ। सडक खुल्ने बित्तिकै स्थिति सहज हुन्छ र काठमाडौंमा २,६०० रुपैयाँमा ग्यास बिक्री हुने अवस्था आउँछ,” साहले भने। उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिनाले अहिले बजारमा ग्यास उपलब्ध भए पनि कालोबजारबाट मात्र पाइने बताउछन्। “२,६०० रुपैयाँ मूल्यमा पाउनु पर्ने ग्यास उपभोक्ताले २,७८० रुपैयाँमै पाइरहेका छन्।” यस अवस्थामा सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने तिनीहरूको सुझाव छ। “नत्र व्यापारीहरूले यो अवस्था लामो समयसम्म कायम राख्नेछन्।” ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्यालले कसैबाट बदमासी भेटिए कारबाही आवश्यक रहेको बताए। “बदमासी कतै नभएको भन्न सक्दिनँ, केही ठाँउमा हुन सक्छ।”
नेपालमा प्राय: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्छ। विभागका निर्देशक अनिल किरातीका अनुसार अनुगमन तीव्रता साथ भइरहेको छ, तर कालोबजारका घटना कम मात्र पाइन्छन्। “सामान्यतया तीन टोली खटाउनेमा अहिले दस टोली परिचालन गरेका छौं। भर्खरै भक्तपुरमा एक व्यवसायीलाई ग्याससम्बन्धी कुप्रथाका लागि तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यौं। त्यस्तै केही साना कारबाहीहरू भइरहेको छ।” ग्यासको मूल्य तोकिएको भन्दा बढी लिइएको प्रमाणको कमिले कारबाही गर्न कठिन भएको बताए। “यसरी निरन्तर गुनासो आएपछि कारबाही कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” किरातीले बताए।
