खाना पकाउने ग्यासको अभावपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिए राजीनामा, आपूर्ति अवस्था कस्तो छ?

तीन दिनयता सामान्य अवस्थामा ग्यास भरेका सिलिन्डरहरू काठमाण्डौ उपत्यकामा भित्रिएको नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूले बताएका छन्। तर, अभावको अवस्था सामान्य हुन अझै केही हप्ताहरु लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच, काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका स्थानहरूमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनको ठाउँमा दीपककुमार साह नियुक्त भएका छन्।

काठमाण्डौको आवतजावत र आपूर्ति प्रणालीको मुख्य मार्ग पृथ्वी राजमार्ग कृष्णभीर खण्डमा भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीपछि, भदौ १४ गते त्रिशूली नदीले सडक खण्ड कटान र बगाएपछि ठूलो ग्यास बोकेको बुलेट गाडीहरूको आवतजावत ठप्प भएको छ। वैकल्पिक रूपमा तराई क्षेत्रबाट ग्यास सिलिन्डर ट्रकमार्फत ल्याउन थालिएको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार भदौ १८ गतेदेखि वैकल्पिक रूपमा बाहिरबाट सिलिन्डर ल्याउन थालिएको छ र अहिले आपूर्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

गत १८ गते साढे २४ हजार सिलिन्डर त्यहीँ भित्रिएका थिए। पछिल्ला तीन दिनयता दैनिक ४० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको छ। बुधबार त ५० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर ढुवानी गरिएको छ,” ठाकुरले बताए। उनका अनुसार उपत्यकाको दैनिक औसत माग ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास हो। हाल चितवन, हेटौँडा, बारा, पर्सा, भैरहवा, नवलपरासी लगायतका ठाउँका ग्यास उद्योगहरूबाट सिलिन्डर भरी पठाइँदैछ। “अहिले हरेक दिन कहिले ४० हजार, कहिले ४८ हजार र कहिले ५३ हजार सिलिन्डर ग्यास भरी आइरहेका छन्। उपत्यकाको माग भनेको ४०-४५ हजार नै हो,” नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव अमित अग्रवालले बताए।

ग्यास विक्रेता महासंघका महासचिव विनोद काफ्लेले पनि धेरै सिलिन्डर भित्रिरहेको बताए, तर खाली सिलिन्डर भरी फर्काएर ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसमा जटिलता रहेको बताए। “सिलिन्डर जब लोड हुन्छ, उद्योगीहरूले सोही संख्यामा भित्रिएको भन्छन् तर त्यो आउन केही समय लाग्छ। बाटो र ढुवानीका साधनहरूको उपलब्धता कम छ। बुधबारदेखि उद्योगीहरूले ढुवानी साधनहरू पनि बढाएको खबर आएको छ,” काफ्लेले बताए। तर किन निरन्तर ‘चरम’ अभाव? कृष्णभीरको अवरोधले बाहिरबाट बुलेट गाडी आउन सकिरहेको छैन र काठमाण्डौमा धेरै गाडीहरू रोकिएका छन्। “सिलिन्डर खाली लिएर जान्छन्, भराएर ल्याउँदा आपूर्ति प्रणालीमा अस्थिरता देखिन्छ,” काफ्लेले भने।

भदौ १४ देखि १८ गतेको बीचमा आपूर्ति पूर्णरूपमा ठप्प हुँदा उपत्यकामा करिब दुई लाख सिलिन्डर वितरण हुन नसकेको रिक्तताबाट अहिले पनि अभाव रहेको अग्रवालले बताए। बर्खा र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा ग्राहकहरूले ग्यास लगातार जोहो गरेकै कारण व्यवसायीहरूले अभाव तीव्र भएको बुझ्दछन्। अग्रवाल र काफ्लेले सरकारले लागू गरेको आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्ने नियमलाई प्रमुख कारण भएको ठहर गरेका छन्। त्यो अवधिमा आधा सिलिन्डर नियन्त्रण गर्दा ग्राहकहरूको रुचि नहुँदा पछि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री गर्दा माग अचानक बढेको अनुभव छ। माग र आपूर्तिको असन्तुलनका बीच बाढीले मुख्य मार्ग ठप्प हुँदा अभाव गम्भीर भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भदौ महिनाभित्रै कृष्णभीरमा अवरुद्ध सडकमा यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण तीव्र बनाएको जानकारी दिएको छ। “सडक खुले पनि आपूर्ति प्रणाली सामान्य हुन कम्तीमा १५ दिन लाग्न सक्छ,” अग्रवालले बताए।

मन्त्री यादवले बुधबार ग्यास व्यवसायीलाई ‘पाता फर्काउनु’ पर्ने भनाइ दिएका थिए, जसले व्यापक आलोचना पाएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्यास आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने अभिव्यक्ति “अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र दुःखद” भएको जनाएको थियो। नेपाल उद्योग परिसंघले उनको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्र निराश भएको उल्लेख गरेको थियो। ती आलोचनाका बीच बिहीबार मन्त्री यादवको ठाउँमा दीपककुमार साहले नयाँ मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। ६ महिनामा ३ मन्त्री परिवर्तन भएको बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद चैत १३ मा गठन भएको हो। त्यसको दुई हप्ता नबित्दै तत्कालीन श्रम मन्त्री दीपक साह पदमुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई श्रम मन्त्रीले पदको मर्यादा दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो। श्रम मन्त्रीले “मन्त्री पदमा रहँदा पो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यका रूपमा श्रीमतीलाई लामो समय निष्क्रिय बोर्डमा नियमित काममा संलग्न गराएको” भन्दै कारबाहीको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको थियो। रास्वपाका सभापति लामिछानेले आयोगको प्रतिवेदनसहित दुरुपयोगको निश्चित निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको उल्लेख थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि नयाँ सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। उनीसँग सम्बन्धित शेयर लगानीको स्रोत नखुलिएको विषयमा प्रश्न उब्जिएपछि राजीनामा दिएका थिए। पछि बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले जेठ २६ गते फेरि उनलाई गृहमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। गैरप्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषदबाट हट्ने क्रममा मन्त्री गौरीकुमारी यादव नै पहिलो हुन्।