विपद्प्रभावित प्रत्येक वडामा कति राहत पुग्यो ? सरकारसँग विस्तृत विवरण माग्दै संसदीय समिति
काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विपद्प्रभावित प्रत्येक वडामा पुगेको राहत र क्षतिको विस्तृत विवरण सरकारसँग माग्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले समग्रमा वितरण गरिएको राहतको रकम मात्र पर्याप्त नहुने बताए। प्रभावित पालिका र वडामा कति नगद, खाद्यान्न तथा अन्य सहायता पुग्यो भन्ने स्पष्ट विवरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रभावित करिब ४९ वडाबारे आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै पौडेलले वडागत तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरे।
समितिले क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। वडा अध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित तयार गरिने विवरणमा मृतक तथा बेपत्ताको सङ्ख्या, प्रभावित बालबालिकाको अवस्था, पशुपन्छी र खेतीपातीको क्षतिसँगै परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था समेट्ने योजना छ।
रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय र विद्यालय सञ्चालनको अवस्थासमेत अभिलेखमा राख्नुपर्ने पौडेलले बताए। सरकारी विवरण र स्थानीय नागरिकबाट प्राप्त जानकारीबीच फरक देखिए सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर जवाफ मागिने उनको भनाइ थियो।
प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार समितिले कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद्प्रभावित क्षेत्र अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। धादिङको गल्छी, नुवाकोटको विदुर र रसुवाको धुन्चेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रस्ताव छ।
बैठकमा सांसदहरूले गोरखा तथा बूढीगण्डकी करिडोरका प्रभावित क्षेत्रलाई पनि अनुगमनमा समेट्नुपर्ने बताएका थिए। अनुगमनमा मानसिक स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिलगायतका विषयका विज्ञ तथा सम्बन्धित सरकारी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।