राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: सत्ताधारी दलले प्रस्तुत गरेको ‘राइट टु रिकल’ अवधारणा के हो?
सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् प्रत्याह्वानसम्बन्धी अवधारणा बनाउन महामन्त्री विपिन आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएका केन्द्रीय सदस्य मिलन लिम्बूले जानकारी दिए। आचार्य संयोजक रहने ११ सदस्यीय समितिले अवधारणा बनाएर पार्टीमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसअघि देखि नै रास्वपाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने कानुनी व्यवस्थाको समर्थन गर्दै आएको छ।
महामन्त्री आचार्यले आफूहरूले यस सम्बन्धी अवधारणापत्र छिट्टै तयार पारेर पार्टीलाई बुझाउने बताए। “पार्टीले स्थापना कालदेखि नै राइट टु रिकललाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा लिँदै आएको हो। सुरुआती दिनमा हामीले राइट टु रिकललाई ढाकाकुमार श्रेष्ठजीको सन्दर्भमा पनि प्रयोग गरेका थियौँ,” आचार्य भन्छन्। रास्वपाले पहिलो पटक भाग लिएको २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सांसद बनेका श्रेष्ठलाई विवादपछि पार्टीले पदबाट फिर्ता बोलाए पनि जनमत सङ्कलन गरिएको थिएन। “त्यो बिन्दुबाट यस बिन्दुफेरि आइपुग्दा त्यसलाई दस्तावेजीकरण गरेर पार्टी भित्रको ‘राइट टु रिकल’ लाई कसरी सुदृढ गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी प्रत्याह्वान गर्ने अभ्यास गर्ने भन्ने विषयमा एउटा अवधारणा बनाऔँ,” आचार्यले भने।
कानुनकै मस्यौदा तयार गरिनेरास्वपाले दोस्रो पटक भाग लिएको गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि श्रममन्त्री बनेका दीपककुमार साहलाई प्रत्याह्वान अवधारणाअनुसार फिर्ता बोलाइएको दाबी गरेको थियो। तर आलोचकहरूले यसमा मतदाता र पार्टी कार्यकर्ताको मत सुनेको नभएको बताएका थिए। “यो कहिल्यै कुनै व्यक्तिविरुद्धको राजनीतिक औजार बन्न नपरोस्। डराउने हथौडाभन्दा साँच्चिकै तत्व बन्नुपर्ने अवधारणामा रहेर दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिइएको छ,” आचार्यले भने।
रास्वपा महामन्त्री आचार्यले पार्टी र देशको मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर जाने निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारी वा अन्य राजनीतिक पदबाट फिर्ता गर्न सकिने कानुनी मस्यौदा बनाएर प्रस्तुत गरिने बताए। सांसद वा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार हालको कानुनले मतदाता वा दलहरूलाई दिएका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको मत पाएको रास्वपाले पार्टीले तयार गर्ने अवधारणालाई विधेयकको स्वरूप दिएर संसदबाट कानुन बनाउने दाबी गरेको छ। “त्यो विधेयक सरकारले वा पार्टीबाट निजी विधेयकको रूपमा पेस हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो। तर हाम्रो हकमा मात्र नभई समग्रमा पनि पेश होस् भन्ने हिसाबले काम गर्छौँ,” आचार्यले भने।
अवधारणामा केही विषयहरु विवादित रहेको बताउँदै आचार्यले भने, “यो समितिले विज्ञानसम्मत विधि बनाउनुपर्ने दिशामा काम गर्नेछ।” पदाधिकारीमा मनोनयनचितवनमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब दुई महिनापछि रास्वपाले पार्टी पदाधिकारीमा रिक्त रहेका ११ मध्ये ६ पदमा मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार ‘घण्टीघर’मा बसेको बैठकले जेन जी अभियानकर्मी पुरुषोत्तम यादवलाई सहमहामन्त्री, डा मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्ष र वसुमाया तामाङलाई सहकोषाध्यक्ष मनोनित गरेको छ। रास्वपाले चुनावी सरकारका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई प्रवक्ता, नमिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई सहप्रवक्ता मनोनित गरेको छ।
