जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि, उक्त प्रतिवेदनमा यी दुई नेताका भूमिकाबारे व्यापक चासो बढेको छ। सरकारले सार्वजनिक गर्नु अघिनै सञ्चारमाध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको प्रतिवेदनमा सरकारले नेतृत्व गरेको पक्षतर्फ संकेत गर्दै “सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमा आवश्यक कदम चालिएको देखिएन” भन्दै टिप्पणी गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि “भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली नियन्त्रण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि उच्च पदाधिकारीहरूको अग्रसरता देखिएन र यस लापरबाही तथा उक्साहटपूर्ण व्यवहारका कारण मानवीय क्षति धेरै भयो।” यद्यपि, यस प्रतिवेदनको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धित निकायहरूले अहिलेसम्म गरेका छैनन् र यो प्रसारमाध्यममार्फत मात्र सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनले ओली र लेखकसहित तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि एउटै स्तरमा राख्दै कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ, तर खापुङ पक्राउ परेका छैनन्। प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख छ, “सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूमा अत्यन्त आवश्यक परेमा मात्रै अन्तिम बल (धातुको गोली) प्रयोग गरिनुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी उनीहरूकै हो।”
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ, जसको सिफारिसअनुसार तथा अन्य क्षेत्रहरूमा आयोगका सिफारिसहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गराइनेछ भन्ने निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
