मलेसियाले नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकारले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। श्रम मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग छलफल गरी संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत समाधानको अनुरोध गर्नुभएको छ। नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले २५ कम्पनीमा मात्र पहुँच दिने प्रणालीलाई सिन्डिकेट भएको भन्दै विरोध र छानबिनको माग गरेका छन्। ७ भदौ, काठमाडौं। मलेसियाले नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसियामा कामदार पठाउन अनुमति दिने नयाँ सूची बनाएकोपछि नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीहरू संयुक्त रूपमा विरोधमा उभिएका छन्। लामो समयदेखि सीमित व्यवसायीहरूले मात्र मलेसियामा कामदार पठाउन पाउने गरि सिन्डिकेट गर्ने प्रयास भइरहेको थियो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले २२ अगस्ट २०२६ देखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा मात्र सूचीकृत गरेर लागू गर्न थालेपछि यो सिन्डिकेटको असर देखिएको छ। मलेसियाले २५ कम्पनीलाई मात्र सूचीमा समेट्नुका साथै, बंगलादेश र अन्य देशका सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र सूचीकृत गरेको जानकारी प्राप्त छ। यस प्रणालीअनुसार सूचीकृत नभएका अन्य म्यानपावर कम्पनीहरूले मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने छैनन्। नेपालका सयौं वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये अब केवल २५ कम्पनीले मात्र मलेसियामा प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर पाउने भएका छन्।
यसपछि नेपाल सरकारले यसको विरोध गर्दै तयारी सुरु गरेको छ। श्रम मन्त्री रामजी यादवले काठमाडौंमा मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई बोलाएर यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय हितमा समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस सूचीलाई मान्य नठानिएको र एकाधिकार सिर्जना गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरिएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार सबै विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फतै टुंग्याउनु पर्ने बताएको छ।
मलेसियाले श्रम भर्नाको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। २२ अगस्ट २०२६ देखि रोजगारदाताहरूले अनलाइनमार्फत् मात्रै एफडब्ल्यूसीएमएसमा आवेदन दिन सक्नेछन्। यस प्रक्रियाले सरकारी कार्यालयमा बारम्बार जानु पर्ने बाध्यता हटाउने र प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउने देखिन्छ। यद्यपि मलेसियाले कानुनी मापदण्ड र योग्यता कमजोर पार्ने छैन भनी स्पष्ट पारेको छ। तर नयाँ व्यवस्थाले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमा ठूलो आक्रोश र विरोध सिर्जना गरेको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई सिन्डिकेट र विपरित कानुनी गतिविधि भएको भन्दै सरकारसँग छानबिनको माग गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अन्य सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सिन्डिकेट विरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासले नेपाली श्रमिकहरूलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्।
सूचीकृत व्यवसायीमध्ये केहीले आफ्नो नाम कसरी सूचीमा परेको बारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन्। केहीले आफ्नो संस्था यस प्रक्रियामा संलग्न नभएको र यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार नेपाल सरकारले मलेसियाले सूचीमा राखेको २५ म्यानपावर कम्पनीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले यस प्रणाली र सूचीकरण प्रक्रियाको बारेमा पूर्ण जानकारी लिनेछ। मलेसियाले नेपालबाट सीमित मात्रामा कम्पनीलाई सूचीबद्ध गरेपछि उत्पन्न भएको असहमति र विवादले भविष्यमा दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। यसले नेपाली म्यानपावर व्यवसाय र हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगारी अवसरमा समेत अनिश्चितता ल्याएको छ।
