Skip to main content

सरकारको करदाता पुरस्कारले बजार र उपभोक्ता बानीमा ल्याएको परिवर्तन

सरकारले १ साउन २०८३ देखि करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरी बिल माग्ने उपभोक्ताहरूलाई १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ। भाटभटेनी, सेल्सबेरी र पोखरेल स्टोरजस्ता पसलका व्यवसायीहरूले कार्यक्रमपछि ग्राहकहरूले बिल माग्न र पान नम्बर दर्ता गराउन वृद्धि भएको बताएका छन्। उपभोक्ता अनिसा श्रेष्ठ र लुमा बस्नेतले योजना राम्रो भए पनि धेरै मानिस अझै बेखबर रहेको भन्दै प्रचारप्रसार बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

दैनिक बजारमा सामान किन्ने उपभोक्ताहरूले अब बिल माग्नुलाई मात्र लखपति बन्ने अवसर होइन, बजारलाई पारदर्शी बनाउने अभियानको हिस्सा पनि मान्न थालेका छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत, बिल माग्ने उपभोक्ताले १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार जित्न सक्छन्। भक्तपुर गोठाटारका रामेश्वर आचार्यजस्ता सचेत उपभोक्ताहरूले अब अनिवार्य रूपमा बिल माग्न थालेका छन्।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका व्यवस्थापक अजय लामाका अनुसार, यो कार्यक्रममा ग्राहकहरूमा उत्साह थपिएको छ। ग्राहकहरूले अब आफ्ना व्यक्तिगत विवरण (पान नम्बर) दर्ता गराउन थालेका छन्। सेल्सबेरी डिपार्टमेन्टल स्टोरकी सुपरभाइजर मोनिका पौडेलले पनि ग्राहकहरूको बिल प्रति सचेतना बढेको जानकारी दिइन्।

यद्यपि, धेरै उपभोक्ता अझै पुरस्कार योजनाबारे अनभिज्ञ छन्। अनिसा श्रेष्ठले भने, “बिल लिनु उपभोक्ताको अधिकार र दायित्व हो,” र यो योजना सबैले बुझ्नुपर्छ र फाइदा उठाउनुपर्छ। सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमले बजार पारदर्शी बनाउन र कर छली रोक्न सकारात्मक र प्रभावकारी कदम सावित भएको छ।