भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि सरकारले प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषमार्फत राहत संकलन र वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। १२ भदौ, काठमाडौं। विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र बनाइएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र विदेशमा रहेका नेपाली सबैले राहत जुटाइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले समेत राहत संकलनका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ, जसले संकलित सहयोग वास्तविक पीडितसम्म व्यवस्थित, पारदर्शी र समान रूपमा पुग्न सहयोग गर्छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषलाई राहत संकलन र परिचालनको आधिकारिक माध्यम बनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस प्रणालीबाट संकलित आर्थिक सहयोग उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ। पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार राहत संकलन र वितरणमा सरकारको एकद्वार प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो। यसले राहत वितरण हुँदा एउटै व्यक्ति वा परिवारले पटक–पटक विभिन्न ठाउँबाट राहत नपाउने र अर्को पीडितले पनि उचित सहयोग पाउने सुनिश्चित गर्छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संघसंस्थाले पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सजिलै आर्थिक सहायता गर्न सक्छन्। लम्सालले विदेशी बैंकबाट स्विफ्ट कोड प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषको खातामा रकम पठाउन सकिने बताए। राहत संकलनको नाममा ठगीको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले सर्वसाधारणलाई सचेत बनाएको छ। केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’को नाममार्फत व्यक्तिगत बैंक खाता वा ई–वालेटमा रकम पठाउन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको छ।
सरकारले सहयोग दिनुअघि सम्बन्धित विवरण आधिकारिक हो कि होइन भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठानेको छ। प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषको नाममा सहयोग मागिएको अवस्थामा सरकारको आधिकारिक वेबसाइट वा प्रमाणित सामाजिक सञ्जाल पेजमा प्रकाशित विवरणसँग तुलना गरेर मात्र रकम पठाउन आग्रह गरिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिको बेला सहयोग गर्ने भावना महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यो सहयोग सही व्यक्तिसम्म, सही समयमा र समान रूपमा पुग्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
