एशियन डेवलपमेन्ट बैंकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार र राहतका लागि लगभग ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यो अनुदान तत्काल खोज तथा उद्धार, औषधि, खाद्यान्न, सफा खानेपानी, अस्थायी आवास र भग्नावशेष हटाउने कार्यमा खर्च गरिनेछ। एडीबीले भविष्यको पुनर्निर्माणका लागि थप १ लाख ५० हजार डलरसम्मको सहयोग प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ।
१२ भदौ, काठमाडौं। १० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार र राहत प्रदान गर्न एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले करिब ७६ करोड रुपैयाँ (५० लाख अमेरिकी डलर) को आपतकालीन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यो अनुदान रकम तत्काल उद्धार र राहत कार्यहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने एडीबीले जनाएको छ। “यो ५० लाख डलरको अनुदान एडीबीले नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरेको हो,” एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दा भन्छन्।
बुधबार आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म ५५३ जनाको शव फेला परेको छ भने हजारौं मानिस सम्पर्क विहीन भएको अनुमान छ। एडीबी अध्यक्ष कान्दाले यस्तो विपद्का समयमा एडीबी नेपालका साथमा रहेको बताए। “हाम्रा सदस्य राष्ट्रका जनताले आवश्यकता परेमा हामी सधैं उनीहरूको साथमा रहन्छौं। नदी किनारका परिवारहरूले आफ्ना प्रियजन, घर र समुदायलाई चाहिने आधारभूत सेवा गुमाएका छन्,” अध्यक्ष कान्दा भन्छन्, “त्यसैले सहयोगका लागि कुर्न सकिँदैन।
क्षति निकै ठूलो र विनाशकारी छ र यसको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ, तर यो अनुदानले पीडितहरूलाई तत्काल खाद्यान्न, सफा खानेपानी, अस्थायी आवास, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ। विपद्का बेला एडीबी अघि बढ्छ।” एडीबीले यस अनुदानलाई ‘एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड’बाट उपलब्ध गराएको जनाएको छ। यस सहायता रकम खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न वितरण, सरसफाइ, स्वच्छता सामग्री तथा बाढीले थुप्रिएका भग्नावशेष हटाउने र आपतकालीन अस्थायी पुनर्स्थापनामा खर्च गरिनेछ भनी एडीबीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै, भविष्यमा हुने पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोगको तयारी रहेको र बैंकले विपद्पछिको आवश्यकताको मूल्यांकन, पुनर्स्थापना योजना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको पूर्वतयारी अन्तर्गत विपद् प्रतिकार्य कोषको दोस्रो विन्डोबाट थप १ लाख ५० हजार डलरसम्मको सहायता प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। एडीबीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूसँग र अन्य विकास साझेदारहरूसँग नजिक भएर काम गरिरहेको जनाएको छ।
