मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत र लेखापाललाई सरुवा गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले एउटै कार्यालयमा धेरै समय बसेपछि एकाधिकार र वित्तीय बेथिति देखिएको भन्दै ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कडाइका साथ व्यवहारमा ल्याउने बताएका छन्। मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ र तोकिएको समयमा नआउने कर्मचारीको पुरानो कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्ने निर्देशन दिएको छ। १५ भदौ, जनकपुरधाम।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक र प्रशासनिक सुशासन सुनिश्चित गर्न लामो समय एउटै कार्यालयमा काम गरिरहेका लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापाललाई सारेर नयाँ जिम्मेवारीमा पठाएको हो। मन्त्रालयले बिहीबार आफ्नो वेबसाइटमा सरुवा भएका कर्मचारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत र लोकप्रिय कार्यालयमा निरन्तर काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईले भने, एउटै कार्यालयमा धेरै समय कर्मचारी बस्दा उत्पन्न हुने एकाधिकार र वित्तीय प्रशासनको बेथिति अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो।
मन्त्रालयले लामो समय एउटै स्थानमा कर्मचारी सीमित रहँदा आर्थिक र वित्तीय सुशासनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। पहिले जनशक्ति अभावको कारण एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चार कार्यालयसम्मको जिम्मेवारी दिइने चलन थियो। तर मन्त्रालयले उक्त प्रणाली अन्त्य गर्दै भविष्यमा ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ, अर्थ मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालयले एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लेखा अधिकृत र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पुनरावलोकन गरी एकै कार्यालयमा सीमित गर्ने बताएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीहरूले सात दिनभित्र पुरानो कार्यालयबाट प्रमोशन पत्र लिएर नयाँ कार्यस्थलमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नेलाई रोक्न तथा नयाँ कार्यालयमा जान हिच्किचाउने व्यवहारलाई अन्त्य गर्न कडाइ गरिएको छ।
तोकिएको समयमा प्रमोशन नलिई पुरानो कार्यालयमै बसेका कर्मचारीको खाता सञ्चालन अधिकार रोकेर सम्बन्धित कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई सूचना दिइएको छ। सरुवा पछि चलखेल गरी एकै निकाय वा दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारी कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेका केही लेखा कर्मचारीहरूले गुटबन्दी गरी आन्दोलन र सरकारको निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावित पार्ने लक्ष्यका साथ आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको आशंका समेत गरिएको छ।
