नेपालले भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रवेशका लागि बाटो खोल्दै

सरकारले भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन २०७५ संशोधन गर्दै पेपाल, भिजा र मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा अनुमति दिने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयक स्वीकृत भएमा नेपाली भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, कारोबार शुल्क घट्ने र ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विधेयकले विदेशी कम्पनीका लागि निवेदन प्रक्रिया, डिजिटल वित्तीय सेवा, परीक्षण सेवा, तरलता सुविधा र विवाद समाधान समितिसहितका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। १८ भदौ, काठमाडौं।

सरकारले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन २०७५ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। विधेयकले भुक्तानी सम्बन्धी सेवा दिने विदेशी कम्पनीले नेपालमा काम गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रावधान राखेको छ। यदि सांसदहरूले विधेयक बिना संशोधन स्वीकृत गरेमा, पेपाल, भिजा, मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्था पनि अनुमति लिएर नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आएपछि भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुनेछ; जसले गर्दा ग्राहकहरूले कम शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले भने, ‘नेपालबाट सामान बेच्ने र फ्रीलान्सिङ गर्नेहरूले पेपाल मार्फत रकम ल्याउन सक्दैनन् भन्ने समस्या समाधान हुनेछ।’ विधेयकले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डका विज्ञ सञ्चालकका लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर तहमा आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा योग्यता र कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक हुने प्रावधान पनि राखेको छ।