हालै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले झन्डै ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक आँकडा प्रस्तुत गरिसकेको छ, तर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने पुनर्निर्माण पहिलेभन्दा सबल शैलीमा गर्न ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने बताएका छन्। उनले जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण नगरि जोखिम सहने क्षमता भएको र सबल पुनर्निर्माण गर्दा “६ अर्ब डलर”सम्मको खर्च आउन सक्ने बताएका छन्। सामान्य पुनर्निर्माणको तुलनामा सबल पुनर्निर्माण गर्दा खर्च धेरै बढ्न सक्ने उनले थपे।
सरकारले प्रारम्भमा द्रुत क्षति मूल्याङ्कन गर्दैछ र पछि विस्तारमा विपद् पछिको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। “हामी पनि अहिले द्रुत क्षति आकलनमा सहभागी छौँ। त्यसपछि एक देखि डेढ महिनाभित्र विस्तृत आवश्यकताहरूको मूल्याङ्कन (पोस्ट-डिजास्टर नीड असेस्मेन्ट, पीडीएनए) गर्ने योजना छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि थुप्रै देश तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन भइसकेको छ। भारतले विभिन्न चरणहरूमा राहत सामग्री र उद्धार टोलीहरू पठाइरहेको छ। चीनले पनि राहत सामग्री र तत्काल ३० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदारहरूले करिब ५ करोड डलर (७.५ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी आकस्मिक अपिल जारी गरेका छन्। “भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले परिवारहरूले केही समयमै आफ्ना सदस्य, घर र जीविकोपार्जन गुमाएका छन्,” नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले बताइन्।
