नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन्। मिश्रले कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको र क्याबिनेटले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरे। उनले क्याबिनेटलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने अधिकार नभएको र कानुनको प्रयोग पूर्वाग्रही तरिकाले नहुनु पर्ने स्पष्ट पारे।
१५ चैत, काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयलाई नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वाग्रही टिप्पणी गरेको छ। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराउने अधिकार नै नभएको बताएका छन्।
उहाँले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैं पूर्वाग्रही खण्ड भएको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने काम सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको दाबी गरे। सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय क्याबिनेटबाट गराउनु गलत भएको मिश्रको भनाइ थियो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो क्याबिनेटले गर्ने भनेको नीति निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन, राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम हो। कुनै उजुरी परेको अवस्थामा प्रहरी प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अनि प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजाने। त्यसपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्छ। क्याबिनेटले यस्तो मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन। त्यसैले यो पूर्वाग्रह हो। मानिसलाई सधैं धरापमा राख्ने, जोखिममा राख्ने किसिमले कानुनको प्रयोग गर्न हुँदैन। यो खण्डे प्रतिवेदन हो। स्वीकार्य छैन।’
अध्यक्ष मिश्रले सरकारले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति बिना कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी प्रावधान नभएको पनि स्पष्ट पारे।
