बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानको धारा १७ अनुसार राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। सरकारले ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा बन्द गरी मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो। सरकारको यस कदमप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नियुक्त भएपछि १३ चैतमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गरेको थियो, जसमा शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने योजना समावेश छ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउँदै ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने,’ योजनामा उल्लेख गरिएको छ। दलीय संगठनको सट्टामा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने प्रस्तावलाई विद्यार्थी संगठनहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार यो योजनाले संविधानको धारा १७ अन्तर्गत प्रतिपादित राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको छ। नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘आलोकाँचो अपरिपक्व कुरा आएको छ। संविधान हेरेर नभई रिफर्म गरिएको छ। राजनीतिक विचार राख्न पाउने मौलिक अधिकार हो। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन। अधिनायकवादी शैलीमा जानु हुँदैन।’
