भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: हराएका व्यक्तिहरूलाई मृत घोषणा गर्न कानुन संशोधनको माग, सरकारको कदम के हो?
सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा परेर सम्पर्कविहीन भएका हजारौँ मानिसलाई सहज प्रक्रिया मार्फत मृत घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले यस विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले आइतबार गरेको निर्णयमा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्का परिवारहरूलाई राहत तथा सुविधाका लागि मृत्युप्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयमा छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। “बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाहरूको शीघ्र डीएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिहरूको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्युप्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुगी पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न बैठकले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ,” निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पनि बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “आफन्त गुमाउँदा परेको अकल्पनीय शोकमाथि” राज्यको कानुनी अड्चनले उनीहरूलाई “पिडा दिइरहेको” पीडितहरूको जनगुनासो रहेको उल्लेख गरेका थिए।
सरकारका अनुसार भदौ १० गतेको विनाशकारी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा परेर ५,७८६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् भने फेला परेका १,४५१ शवमध्ये केवल ११० जनाको मात्र सनाखत भई परिवारजनले बुझेर लगेका छन्। अधिकारीहरूको अनुसार अहिले गृह मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा विभिन्न विकल्पहरूमा गृहकार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भन्नुभयो, “हजारौं बेपत्ता व्यक्तिहरू रहेका यस्तो महाविपदमै हालको प्रक्रिया प्रभावकारी देखिँदैन, त्यसैले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।”
“नत्र यस्तो विपद्मा समेत आफन्तले अदालतमा गएर मृत घोषणा माग गर्दा त्यहाँबाट घोषणा हुन सक्ने लामो प्रक्रिया हुन्छ,” महतले बताउनुभयो। “अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कानुन संशोधनका विकल्पहरू खोजिरहेको छ भने नेपाल सरकारले सीधै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावनामा पनि छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म निष्कर्ष टुङ्गो लागेका छैनन्।”
