समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनभित्र सम्पादन गर्ने १०० कामको सूचिमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा सहज बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू अप्रत्यक्ष रूपमा समेटेको छ। मध्यपूर्वको घटनाक्रमले नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्न अन्तरमन्त्रालयीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने योजना रहेको छ। १५ चैत, काठमाडौं। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखा परेको छ। बालेन सरकारको १०० दिनभित्र गर्ने १०० वस्तुहरूको सूचीमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने लगायत विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन्। तर, ७५ प्रतिशत घरधुरीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा सूचीमा समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचिमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा समेटिएको देखिन्छ। तर ३० लाख बढी वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका हकहित र सुरक्षा विषयलाई स्पष्ट र स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरिएको बताए। ‘एउटा चार–पाँच शब्दको वाक्यमा “हामी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूलाई पनि एकदमै हस्तक्षेप गर्छौं” भन्ने खालको राखिदिइएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको जस्तो लाग्यो।’ उनले ‘यसको सुरुवात गर्छौं’ भन्ने शब्द प्रयोगमा कञ्जुस्याइँ भएको तर्क गरे। ‘मर्निङ शोज द डे’ भन्ने कार्यक्रम अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको धारणा छ। ‘भ्वाइसलेस कम्युनिटी र माइग्रेशन पपुलेसन संख्यामा जोडदार छन्, उनीहरूले विदेशबाट ‘खबरदार, यसपालि कांग्रेस–एमालेलाई भोट नहालौं’ भन्ने अभियान चलाए तर त्यस पपुलेसनलाई बिर्सिएको देखिन्छ,’ उनले थपे। सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने कार्यसूचीमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू तथा विसंगतिहरू सम्बोधन गर्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलतालाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सीटीईभीटी, श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरेर ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना छ। उक्त केन्द्रले रोजगारविहीन दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय सिपको माग नक्सांकन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणसम्बन्धि कार्य सञ्चालन गर्नेछ। त्यसैगरी, मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमका कारण नेपाल र नेपालीहरूमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गर्न पनि कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ। मध्यपूर्व देशहरूमा भइरहेको स्थितिले नेपालको आर्थिक, वैदेशिक रोजगार, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने बहुआयामिक प्रभाव मूल्यांकन गर्न अन्तरमन्त्रालयीय उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने छ। उक्त कार्यदलले व्यापक अध्ययन गरी ७ दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यसूचीका विभिन्न बुँदाहरू जस्तै १०, १३, १६, १८, १९, २१, २२, २३, २४, २६, २९, ३१, ३२, ३४, ३६, ४३, ५९, ९५ मा समेटिएका विषयहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रत्यक्ष नदेखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायत बुँदाहरूले यस क्षेत्रलाई समेटेको नेपाल सरकारको भनाइ छ। बुँदा नम्बर १० मा सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाउने विषय उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने मजदुरहरूले पासपोर्ट बनाउनदेखि श्रम स्वीकृति लिनसम्म विभिन्न झन्झट भोग्दै आएका छन्। यसले उनीहरूलाई सहज सेवा दिन मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै, बुँदा नम्बर १३ मा कर्मचारीलाई अनुशासित अनि उत्तरदायी बनाउने विषयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत अनुशासनिक तथा जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ। बुँदा नम्बर १६ अनुसार कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई नतिजासँग जोड्ने, सरकारी कार्यालयहरूको मापदण्ड सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल बनाउने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, सेवा प्रक्रियालाई पुनर्संरचना गर्ने, २४ घण्टे गुनासो प्रणाली सुदृढ गर्ने, र सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने विषयले पनि वैदेशिक रोजगारमार्गी श्रमिकहरूलाई सहज सेवा दिनेछ। श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार यी बुँदाहरूले सेवा लिन गएकाहरूले भोग्नुपरेको कष्ट र पीडाको अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ। श्रम मन्त्रालयले थप १० वटा योजना बनाइरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ती योजनाहरू तयारी अवस्थामा छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने, १०० दिने कार्यसूचीमा नराखिएका अन्य विषयका कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको जानकारी दिए। कार्यसूचीमा समावेश विषयलाई तत्काल अघि बढाउने र अन्य अन्तरमन्त्रालयीय विषयलाई पनि अघि बढाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए। ‘अन्य मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विषयहरू छन्, त्यसका लागि छलफल भइरहेका छन् र मन्त्रीज्यूले पनि यस विषयमा छलफल अघि बढाउनुभएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
