न्यूयोर्कमा भएको पहिलो भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामसँग अमेरिका–बेलायत सम्बन्ध अझ सुदृढ रहेको बताएका छन्। ट्रम्पले हिन्द महासागरस्थित चागोस टापुको सार्वभौमसत्ता मौरिससलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलायती योजनालाई ‘खराब सम्झौता’ भन्दै आलोचना गरे। बर्नह्यामले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र गलत सूचनाबाट हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए, तर ट्रम्पले विश्वव्यापी एआई नियमन योजना अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। ७ असोज, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (रासस/एपी) ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामसँगको पहिलो भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताए पनि हिन्द महासागरस्थित चागोस टापुहरूको सार्वभौमसत्ता मौरिससलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलायती योजनाको आलोचना गरेका छन्। न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा मङ्गलबार भएको भेटमा व्यापार, फकल्यान्ड टापु, इरान र युक्रेनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। ट्रम्पले बर्नह्यामलाई ‘प्राकृतिक व्यवसायी’ भन्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध विगतको तुलनामा अझ सुदृढ रहेको बताए।
चागोस टापु सम्झौताबारे ट्रम्पले सैन्य तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसम्बन्धी ‘खराब सम्झौता’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। बेलायतले सम्झौताअन्तर्गत मौरिससलाई टापुहरूको सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गर्ने र डिएगो गार्सियास्थित अमेरिकी सैन्य अखडाको भविष्य सुरक्षित गर्ने बताउँदै आएको छ। अमेरिकी समर्थन नहुँदा सम्झौताका अनुमोदन प्रक्रिया रोकिएको छ। बर्नह्यामले भने अमेरिकी साझेदारसँग सहकार्य गरेर सम्झौता अघि बढाउने बताएका छन्।
भेटअघि बर्नह्यामले अमेरिका–इरान द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उपायबारे ट्रम्पसँग छलफल गर्ने बताएका थिए। उनले हुथी आक्रमण रोक्न साउदी अरबलाई सीमित सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै बेलायती विमानले साउदी लडाकू विमानलाई इन्धन भर्ने बताए। साथै, युक्रेनलाई हवाई प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउन अमेरिकी सहयोग बढाउन आग्रह गर्ने बताएका थिए। महासभालाई सम्बोधन गर्दै बर्नह्यामले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र गलत सूचनाबाट उत्पन्न जोखिम नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी मापदण्ड र निगरानी आवश्यक रहेको बताए। उनले एआईमा पारदर्शिता र पहुँचसम्बन्धी नियम बनाउन बेलायतले अन्य देशसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्। तर, ट्रम्पले भने एआई नियमनका लागि विश्वव्यापी योजना बनाउने प्रयासलाई अमेरिकाले अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।
