लगभग दुई दशकअघि ट्र्याक खुलाइएको द्रुतमार्गको समयावधि सरकारले हालै तीन वर्ष थपेर २०८६ चैतसम्म पुर्याएपछि यस आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। नेपाली सेनाले राजमार्ग निर्माणमा चुनौती रहेको दाबी गरे पनि पूर्वाधार विशेषज्ञहरूले कामको अनुगमन र सूक्ष्म निरीक्षणको अभावमा यो समयावधि थपिन्छ, तर पनि काम समयमै पूरा नहुने बताउँदैछन्।
निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका अनुसार यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ५०.०२ प्रतिशतमात्रै भएको छ। अधिकांश स्थानमा काम धमाधम भइरहे पनि काठमाडौँतर्फको प्रस्थान बिन्दु क्षेत्रमा जग्गा र मुआब्जा सम्झौता अझै बाँकी रहेको सैनिक स्रोतहरूले बताएका छन्। करिब एक दशकपछि पनि आधा मात्र प्रगति भएको काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्गलाई तीव्रता दिन प्रस्थान बिन्दुको विकल्पहरूमा छलफल भइरहेकाले सेनाले जानकारी दिएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले समयमै काम पूरा गर्न जग्गा प्राप्ति र प्रस्थान बिन्दुको विवादले चुनौती सिर्जना गरेको बताए। उनका अनुसार, “कोभिड-१९ महामारी र २०८१ असोजमा आएको बाढीले काममा केही ढिलाइ गराएको छ।” द्रुतमार्ग खोलिएको बेलामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले नेपाली सेनाको काममा प्रश्न नगरेका कारण काम समयमा पूरा हुन नसकेको उनले बताए।
आयोजनाको निर्माण लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा भदौ मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ थापाले बाहिरी चक्रपथ योजना अलपत्र परेकाले द्रुतमार्गको पुरानो प्रस्थान बिन्दु आज सान्दर्भिक नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, “हामीले अहिले सोचिरहेका छौं कि सुक्खा बन्दरगाह परिसरसम्म जोड्ने, र त्यसपछि बल्खुसम्म अर्को चार लेन सडकमार्फत जोड्न सकिने अवस्था छ।”
