गत महिनामा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले प्रभावित परिवारहरूलाई अन्य सुरक्षित क्षेत्रमा स्थायी रुपमा बसोबासको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अध्ययन भईरहेको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले नापी विभागको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिका एक सदस्यका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ती परिवारहरूका लागि जहाँ अन्यत्र बसोबासको विकल्प छैन, त्यहाँ २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
